इराण – अमेरिकेबरोबर चर्चा फेटाळली; प्रदेशातील देशांना एकजुटीसाठी आवाहन
साईमत / वृत्तसंस्था / प्रतिनिधी
ताजा घडामोडींमध्ये इस्लामिक रिव्हॉल्युशन गॉर्ड कोअर (IRGC)च्या खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्सच्या प्रवक्त्याने अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला आहे. “तुमच्या पराभवाला कराराचे नाव देऊ नका,” असे स्पष्ट करत त्यांनी अमेरिकेला सांगितले की, चालू संघर्षादरम्यान अमेरिकेच्या धोरणात्मक आणि आर्थिक स्थितीला पुन्हा गाठता येणार नाही.
अमेरिका-इस्रायल धोरणांवर टीका : IRGCच्या प्रवक्त्याने प्रदेशातील देशांना ‘अमेरकन, झायोनिस्ट राजवटीच्या’ विरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी अमेरिकेबरोबर सुरक्षा भागीदारीच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करत प्रश्न विचारला, “आम्हाला अशा दूर अंतरावर असलेल्या देशाची गरज नाही, जो इस्रायलला प्राधान्य देतो आणि तुम्हाला गुरांसारखी वागणूक देतो.”
त्यांनी अमेरिकेच्या सुरक्षेबाबत देखील शंका उपस्थित करत म्हटले, “तुमच्या संरक्षणासाठी अमेरिकन लोक एखादी साधी गोळी तरी झाडतील का?”
वाटाघाटींचा दावा फेटाळला : अमेरिकेबरोबर चर्चेचा दावा इराणने फेटाळला आहे. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबफ यांनी म्हटले की, “अमेरिकेबरोबर कोणत्याही प्रकारच्या वाटाघाटी झाल्या नाहीत. आर्थिक आणि तेल बाजारपेठ ताब्यात ठेवण्यासाठी फेक न्यूजचा वापर केला जात आहे.”
त्याचबरोबर, ट्रम्प प्रशासनाने काही दिवसांसाठी इराणच्या पॉवर ग्रिडवर होणारा नियोजित हल्ला पुढे ढकलल्याचे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले होते.
मध्यपूर्वेतील संघर्ष थांबविण्यासाठी पाकिस्तानाची भूमिका : अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष थांबविण्यासाठी पाकिस्तानने सकारात्मक भूमिका बजावली आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिका ने संघर्ष संपवण्यासाठी १५ मुद्दे पाकिस्तानच्या माध्यमातून इराणसमोर मांडले आहेत. यामध्ये युरेनियमचे संवर्धन थांबवणे, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करणे आणि अण्वस्त्र निर्मितीचे प्रयत्न बंद करणे अशा अटी समाविष्ट आहेत. इराणकडूनही काही अटी ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे, मात्र याबाबत अधिकृत तपशील अद्याप उपलब्ध नाहीत.
परिणाम आणि आंतरराष्ट्रीय संदेश : IRGCच्या प्रवक्त्याचे विधान प्रादेशातील देशांच्या सरकारांना उद्देशून देण्यात आले असून हा संघर्ष फक्त दोन देशांतील नसून व्यापक भू-राजकीय संघर्ष असल्याचे दर्शवते. इराणकडून मुस्लीम राष्ट्रांच्या एकजुटीसाठी आवाहन करण्यात आले आहे, जे अमेरिकेच्या धोरणात्मक धोके आणि तेल व ऊर्जा बाजारपेठेवरील नियंत्रणाबाबत स्पष्ट संदेश देणारे आहे.
