महिला सशक्तीकरण मेळाव्यात मंत्री अनिल पाटील यांचे प्रतिपादन
साईमत/जळगाव/विशेष प्रतिनिधी
राज्य शासनाने अमळनेर तालुक्याच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी मंजूर केला आहे. या निधीच्या माध्यमातून अमळनेर तालुक्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी सदैव कटीबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी केले. अमळनेर येथील प्रताप कॉलेज येथे शुक्रवारी, १० रोजी महिला व बाल विकास कार्यालयामार्फत आयोजित महिला सशक्तीकरण मेळाव्यात ते बोलत होते. मेळाव्याला खासदार स्मिता वाघ, नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी तुषार नेरकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच महिला उपस्थित होत्या.
मेळाव्यात मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ सुरु केली आहे. या योजनेतून महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा लाभ दिला जात आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे एकत्रित तीन हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी तीन महिन्यांचे साडेचार हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा केले आहेत. योजनेतून मिळणाऱ्या रक्कमेतून काही महिलांनी छोटे-छोटे व्यवसाय सुरु केले आहे. त्यामधून रोजगार आणि आर्थिक उत्पन्नाचे साधन निर्माण झाले आहे. त्यामुळे महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
अमळनेर येथे एक हजार ७६० कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. राज्य शासनाने पाडळसरे धरणाकरीता चार हजार ८९० कोटी रूपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येथील शेतीला बारामाही पाणी उपलब्ध होणार आहे. लोअर तापी प्रकल्प पाडळसरे अंतर्गत उपसा सिचन योजना क्रमांक १ ते ५चे भूमीपूजन करण्यात आले. त्यामुळे २५ हजार ६५७ हेक्टर जमीनीस पाईपद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येथील शेती सुजलाम्‌-सुफलाम्‌ होणार आहे. राज्य शासनाने अमळनेरच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी दिला आहे. गावागावात रस्ते, सिंचन, बंधाऱ्याचे काम होत आहे. पूर्वी अमळनेरमध्ये दहा दिवसांनी पाणी पुरवठा होत होता. नगरोत्थान महाअभियान योजनेतंर्गंत अमळनेर शहरवासीयांना आता २४ तास पाणीपुरवठा होणार असल्याचे मंत्री पाटील म्हणाले.
कृषीपंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय
राज्य शासनाने महिलांना एसटी बस प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळ हे नफ्यात आले आहे. शेतीसाठी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतल्याचेही खासदार स्मिता वाघ म्हणाल्या.
