जिल्हाधिकारी, सह आयुक्त प्रशासक तथा प्रांताधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
साईमत/यावल/प्रतिनिधी :
नगरपरिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून एक दोन महिन्यात बदली होत असल्याने तसेच प्रभारी मुख्याधिकारी हे फक्त आर्थिक व्यवहाराचे बिल काढण्यासाठी कामकाज करत असले तरी प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांना नगरपरिषदेच्या कार्यालयासह माहिती अधिकाराची ‘ॲलर्जी’ असल्याचे संपूर्ण यावल शहरात चर्चिले जात आहे. याकडे जिल्हाधिकारी, सह आयुक्त प्रशासक तथा प्रांताधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.
यावल नगरपरिषदेला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी मिळत नसल्याने यावल नगर परिषदेचा ७५ टक्के कारभार विस्कळीत आणि अनियमित झाला आहे. अनेक नागरिकांच्या अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. प्रभारी मुख्याधिकारी यावल नगरपरिषद कार्यालयात आठवड्यातून दोन-तीन दिवस नियमित थांबत नसल्याने नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांना विविध कामासाठी, स्वाक्षरी घेण्यासाठी त्यांच्या मागे भटकंती करावी लागते. प्रभारी मुख्याधिकारी हे फक्त काही कामांचे आर्थिक बिले काढून देत आहेत. माहितीचा अधिकार कायद्याखालील प्राप्त माहिती अर्जानुसार जन माहिती अधिकारी कधीही मुदतीत माहिती देत नाहीत. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रथम अपील अर्ज प्रलंबित आहेत.
संबंधितांचे न.प.च्या भोंगळ कारभाराकडे होतेय दुर्लक्ष
यावल नगर परिषदेतील ठराविक एक दोन कर्मचारी वगळता विभाग प्रमुख नगरपरिषद कार्यालयात केव्हा येतात…? आणि केव्हा कुठे आणि कसे निघून जातात…? कार्यालयात येण्याची वेळ काय आणि जाण्याची वेळ काय…? याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. असे असले तरी यावल नगरपरिषदेच्या भोंगळ कारभाराकडे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासनाचे सहआयुक्त जनार्दन पवार हे मात्र आपल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांमुळे जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व यंत्रणा दप्तर दिरंगाई, कर्तव्यात कसूर, आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईस जबाबदार राहतील. वेळ पडल्यास त्यांचे इन्क्रिमेंटवरही कार्यवाही होऊ शकते. यासंदर्भात प्राथमिक स्वरूपात नाशिक विभाग माहिती आयोगासह, विभागीय आयुक्तांकडे कार्यवाही सुरू झाली असल्याचे सांगण्यात आले.
