नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
खरी राष्ट्रवादी कुणाची यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे. आजही शरद पवार गटाने अजित पवार गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे बोगस कागदपत्रावरून अजितदादा गटाला घेरले तर दुसरीकडे अजित पवारांचा पक्षविस्तारात कुठलाही हातभार नाही. पक्षाचे निर्विवादपणे अध्यक्ष शरद पवार आहेत. त्यांना बदलण्याचा प्रश्नच नाही, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाच्या वकिलांनी आयोगासमोर मांडला.
कालच्या सुनावणीत शरद पवार गटानं अजित पवार गटाकडून आयोगात दाखल केलेल्या बोगस प्रतिज्ञापत्राचा मुद्दा उचलला. या मुद्द्यावर आयोगाने आधी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. बोगस प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. आयोगाने याची दखल घेत यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी सातत्याने शरद पवार गट आग्रहाने करत आहे. त्याचसोबत शरद पवार हे अध्यक्षपदावर कायम राहिलेत. हा वाद अध्यक्षपदाचा नसून एका गटाला पक्षावर ताबा हवा आहे त्यासाठी रचलेला कट असल्याचा आरोप शरद पवार गटाच्या वकिलांनी आयोगासमोर सुनावणीत केला.
शरद पवार गटाच्या वकिलांनी आयोगासमोर २०१९ पासूनचा घटनाक्रम सांगितला. जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतदान केले होते. त्यामुळे पक्षाला ५४ जागा मिळाल्या. राज्यात निकालानंतर महाविकास आघाडीची स्थापना करण्यात आली. अजित पवारांचा कुठलाही हातभार पक्षविस्तारात नाही किंवा त्यांची भूमिकाही नाही. त्यांना केवळ पक्षावर ताबा हवा. पक्ष संघटनेत अजित पवारांवर कुठलीही जबाबदारी नाही. ते फक्त राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते होते. ही फूट पक्षातंर्गत नाही तर अजित पवार गटाचा सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. सत्तेत सहभागी होण्यासाठी अजित पवार गटाने पक्षावर दावा केला असा गंभीर आरोप पवार गटाच्या वकिलांनी केला.
इतकेच नाही तर शरद पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड ही दिल्लीत पार पडलेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात झाली. त्यात निवड करताना प्रस्तावक प्रफुल पटेल होते. ही निवडणूक प्रक्रिया टी मास्टर यांच्या अधिकाराखाली पार पडली. परंतु आता प्रफुल पटेल हे शरद पवारांच्या निवडीला बेकायदेशीर म्हणत आहेत. पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात अध्यक्षपदासाठी केवळ एकच नाव प्रस्तावित होते. त्याच आधारे शरद पवार यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. मात्र अजित पवार यांनी दुसरा गट बनवल्यानंतर थेट राष्ट्रीय अध्यक्षपदी स्वत:चे नाव घोषित केले. हे चुकीचे आहे. दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात शरद पवारांना सर्वाधिकार देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. या अधिवेशनात ५५८ पदाधिकारी होते. पक्षातील सर्वांनीच शरद पवारांच्या बाजूने मतदान केले. शरद पवार यांच्या निवडीचे पत्र देशभरातील सर्व कार्यालयांना आणि पदाधिकाऱ्यांना प्रफुल पटेल यांनीच पाठवले होते असा युक्तिवाद शरद पवार गटाने केला.
सर्वांनुमते शरद पवारांची निवड
दरम्यान, पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात कुठलाही वाद नव्हता. सर्वानुमते शरद पवार यांची निवड करण्याचे मान्य झाले. त्यात अजित पवार, प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ हेदेखील होते. मात्र ३० जूननंतर अजित पवारांसोबत काहींनी सत्तेत भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी २ जुलै रोजी राष्ट्रवादीत फूट पडल्याचा प्रचार करण्यात आला. आजही लोकसभा, राज्यसभेत आमच्याकडे बहुमत आहे. जर अजित पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करायची होती तर पक्षाच्या घटनेनुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे होते. परंतु यात कुठेही हे पाहायला मिळत नाही असा युक्तिवाद शरद पवार गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी निवडणूक आयोगासमोर मांडला.
