साईमत प्रतिनिधी
राज्यातील सफाई कर्मचार्‍यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. सफाई कर्मचार्‍यांना सर्व मूलभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, गट विमा, तसेच कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी दिले.
ते जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत बोलत होते. ही बैठक हाताने मैला वाहून नेणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीस बंदी व पुनर्वसन अधिनियम २०१३ च्या अंमलबजावणीबाबत आणि कर्मचार्‍यांच्या विविध समस्या सोडविण्याच्या उपाययोजनांवर केंद्रित होती.
बैठकीत उपस्थित अधिकारी व घेतलेले निर्णय
या बैठकीस जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. किरण पाटील, नगरपालिका जिल्हा सहआयुक्त जनार्दन पवार, उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे, समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त अनिता राठोड, तसेच जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपालिका मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
शेरसिंग डागोर यांनी या वेळी कर्मचार्‍यांच्या आरोग्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कामकाज आणि सन्मान या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या की, सफाई कर्मचार्‍यांचे प्रश्न केवळ ऐकून न घेता त्यांच्या मूलभूत गरजांवर तत्काळ कृती करणे आवश्यक आहे.
निवास, जातीचा पुरावा आणि हक्कविषयक सूचना
अध्यक्ष डागोर यांनी विशेष भर देऊन सांगितले की, २५ वर्षांपासून शासकीय निवासस्थानात राहणार्‍या सफाई कर्मचार्‍यांना त्या घराचा मालकी हक्क देण्यात यावा. शासनाच्या धोरणानुसार ही घरे त्यांच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
तसेच १९५० पूर्वीचे जातीचे पुरावे नसल्याने अनेक कर्मचार्‍यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात. या संदर्भात त्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या की, पोलीस दक्षता पथकाच्या अहवालास वैध मानून संबंधित कर्मचार्‍यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
आरोग्य, विमा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत
डागोर यांनी बैठकीत सांगितले की, सफाई कर्मचार्‍यांसाठी ‘आयुष्मान भारत योजना’ अंतर्गत विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित करून आरोग्य तपासणी, उपचार आणि विमा संरक्षण मिळवून द्यावे.
कोविड काळात प्राण गमावलेल्या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून आर्थिक मदत आणि सामाजिक सुरक्षा देणे हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय सर्व सफाई कर्मचार्‍यांना गट विमा योजना, वैद्यकीय सुविधा, आणि वार्षिक आरोग्य तपासणी नियमितपणे मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना, शैक्षणिक आणि रोजगारविषयक योजना यांचा लाभ प्रत्येक सफाई कर्मचार्‍यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध विभागांनी एकत्रित आणि समन्वयाने काम करावे.
कामाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक साहित्याची उपलब्धता
सफाई कर्मचार्‍यांना रोजच्या कामासाठी आवश्यक असलेले हातमोजे, बूट, गणवेश, आणि सुरक्षा साहित्य योग्य वेळी उपलब्ध करून देणे हे संबंधित नगरपालिकांचे कर्तव्य आहे, असेही त्यांनी ठणकावले.
याबाबत त्यांनी सुचवले की, साहित्य खरेदी प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने त्या वस्तूंचे पैसे थेट कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रणाली लागू करण्याचा विचार करावा. त्यामुळे कर्मचारी स्वतःची गरज लक्षात घेऊन आवश्यक वस्तू खरेदी करू शकतील.
लाडपागे समितीच्या शिफारसी तत्काळ लागू कराव्यात
शेरसिंग डागोर यांनी बैठकीदरम्यान शासनाच्या लाडपागे समितीच्या शिफारसी तातडीने लागू करण्याची मागणी केली. या शिफारसींमुळे सफाई कर्मचार्‍यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक स्थितीत सकारात्मक बदल घडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
त्यांनी सांगितले, “सफाई कर्मचारी हे समाजाचे अविभाज्य घटक आहेत. त्यांच्या सन्मानात वाढ करणे आणि त्यांना सुरक्षित, आरोग्यदायी जीवन मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यांच्या समस्यांवर तातडीने कृती झाली पाहिजे, तेव्हाच ‘स्वच्छ भारत’ हे स्वप्न साकार होईल.”
राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या या बैठकीत मांडलेल्या सूचनांमुळे आणि प्रस्तावांमुळे शासन व प्रशासनाने सफाई कर्मचार्‍यांच्या समस्यांकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
सफाई कर्मचारी समाजाच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेचा कणा आहेत. त्यांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि हक्कांचे रक्षण केल्याशिवाय ‘स्वच्छ भारत – सुरक्षित भारत’ हे ध्येय अपूर्ण राहील.
