मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही प्रस्ताव मनपाकडे, शासनाकडे पाठविण्याची प्रतीक्षा
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
जळगाव महानगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलातील २ हजार ३६८ गाळेधारकांच्या भाडेपट्टा नूतनीकरण व भाडेपट्टा करमूल्यांकन दर ठरविण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. नागरिकांच्या उपजीविकेशी आणि व्यापाऱ्यांच्या हक्कांशी निगडित असल्याने हा प्रश्न व्यापक लोकहिताचा मानला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयातील विशेष कार्यकक्षातून स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जळगाव महानगरपालिकेने भाडेपट्टा नूतनीकरणासाठी तसेच करमूल्यांकन दर (२ किंवा ३ टक्के) निश्चित करण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करावा. नवीन दर मुदत संपल्याच्या कालावधीपासून लागू करावेत, असेही आदेशात नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री आदेशानंतर नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी मनपाला प्रस्ताव तत्काळ मागविण्याचे निर्देश दिले. तथापि, मनपाकडील प्रस्ताव अद्याप शासनाकडे सादर न झाल्यामुळे पुढील कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे विभागीय कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले आहे.
यासंदर्भात आ.सुरेश भोळे (राजूमामा) यांनी माहिती दिली की, मनपाने प्रस्ताव योग्य, संपूर्ण व नियमबद्ध पद्धतीने तात्काळ शासनाकडे सादर करणे अत्यावश्यक आहे. प्रस्ताव प्राप्त होताच शासन स्तरावर तत्काळ कार्यवाही होईल. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागेल.गाळेधारकांचा प्रश्न थेट त्यांच्या उपजीविका, स्थैर्य आणि नियोजनाशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार मनपाने तातडीने प्रस्ताव पाठवावा. मी वैयक्तिक पातळीवर पुढील कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
जळगाव शहरातील व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना दिलासा मिळावा, यासाठी शासन, मंत्री व उच्चस्तरीय पातळीवर लागणारी सर्व कार्यवाही सुरू आहे. मनपाच्या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही प्रलंबित असल्याने मनपाने तत्काळ भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
