साईमत जळगाव प्रतिनिधी
विविध संघटनांनी राज्यभर केलेल्या आंदोलनामुळे शासनाने कंत्राटीकरणाचा निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. मात्र तसे परिपत्रक अद्यापही काढलेले नाही.‘दत्तक शाळा योजना, कंपनीकरणातून जिल्हा परिषद व नगरपालिका व महानगरपालिका शाळांचे नियंत्रण व संचालन‘ याविषयी शालेय शिक्षण विभागाने १८ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयासंबंधी शासनाची भूमिका सुस्पष्ट नसल्याने ‘दत्तक शाळा योजना रद्द‘ करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जळगाव शहर व तालुका माध्यमिक, प्राथमिक, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षक- शिक्षकेतर संघातर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शालेय शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी एस. डी. भिरुड, प्रा. सुनिल गरुड, मगन पाटील, साधना लोखंडे, पुष्पा पाटील, एस. एस. खंबायत, राजेंद्र खोरखेडे, राजेश जाधव, एल. एस. तायडे, डिगंबर पाटील, डी. ए. पाटील, योगेश भोईटे, संदीप डोलारे, एस. के. पाटील, अरुण सपकाळे, अजित चौधरी, गोविंदा लोखंडे, सुनील पवार, शाम ठाकरे आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात आंदोलक शिक्षकांनी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या बाह्य पुरवठादार संस्था, पॅनलला मंजुरी देण्यासंबंधीचे ६ सप्टेंबरच्या परिपत्रकाचाही उल्लेख केला आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना ‘ राबविणेसंबंधीचे १८ सप्टेंबरचे परिपत्रक. महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) द्वारा मुख्यसचिव यांना बाह्ययंत्रणेद्वारा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक पद भरण्यासंबंधीचा संदर्भ क्र. १ चा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारे १४ सप्टेंबर अन्वये दिलेले पत्र. महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन)च्या जळगाव येथे झालेल्या कार्यकारी मंडळाच्या सभेतील निर्णय या निवेदनात सविस्तर नमूद करण्यात आलेले आहेत.
या परिपत्रकांमध्ये राज्य शासनाने शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय हा संवैधानिक तरतुदी तसेच केंद्रीय शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ व महाराष्ट्र बालकाचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २०१० यातील तरतुदींशी विसंगत आहे. या निर्णयांचे राज्यातील सामाजिक, आर्थिक व मागास वर्गातील लक्षावधी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होणार आहेत. शिक्षण हे सेवा क्षेत्र असल्याने नफा कमविण्याचे क्षेत्र नाही. भावी पिढ्यांसाठी गुंतवणूक करण्याचे माध्यम असल्याने शिक्षणावर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय भरीव तरतुदींतून शिक्षण व्यवस्था प्रगत करणे राज्य शासनाचे वैधानिक उत्तरदायित्व ठरते. या संवैधानिक जवाबदारीतून शिक्षणास नफा-तोट्याचा विषय ठरवून बाजारु तत्वावर आधारित अनुचित प्रशासनिक निर्णय समाजहिताचा नाही. म्हणून तो रद्द करावा असे आवाहन सरकारला केलेले आहे.
शिक्षकपदाचा समावेश कुशल मनुष्यबळ गटात करुन त्यांच्यापेक्षा अर्धकुशल व अकुशल गटातील कामगारांना अधिकचे पारिश्रमिक देवून शिक्षकपदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविलेली आहे. कंत्राटीकरणामुळे सेवा सुरक्षितता, आरक्षण, पेन्शन, नियमित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ इतिहासजमा होणार असल्याने हे धोरण सामाजिक व आर्थिक विषमतेला उत्तेजन देण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. गुणवत्तापूर्ण व निकोप शिक्षण व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक पदे भरण्यासंबंधीचे आदेश रद्द करण्यात यावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर पालिका) शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबविण्यासंबंधीचा निर्णय रद्द करावा.
राज्यातील शाळांच्या शैक्षणिक सबलीकरण व संसाधने उपलब्ध करणे यासाठी अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी सकल उत्पन्नाच्या किमान सहा टक्के तरतूद करावी. गुणवत्तापूर्ण अध्ययन अध्यापनाचा लाभ मिळण्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्याचे धोरण रद्द करावे. शिक्षणाचे कंपनीकरण व कंत्राटीकरण थांबवून कंपन्यांकडून शासनास अभिप्रेत शासनाकडे जमा करुन राज्यात समन्यायी पध्दतीने वितरीत करणारी स्वतंत्र यंत्रणा शासनाने प्रस्तावित करावी. समूह शाळा विकसित करणारे निर्णय रद्द करुन कमी पटसंख्येच्या वाड्या वस्तीवरील शाळांना संरक्षण देण्यात यावे , अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी जळगाव शहर व तालुक्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, जिल्हा परिषद शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्था चालक, जळगाव शहर व तालुका माध्यमिक, प्राथमिक, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर संघाचे सभासदांची उपस्थिती होती.
