साईमत लाईव्ह यावल प्रतिनिधी
जळगाव जिल्हा बँकेने राजकारणातील काही राक्षसी प्रवृत्तीला प्राधान्य देत आणि एका माजी मंत्र्याच्या हेकेखोरपणामुळे मधुकर साखर कारखाना विक्री करण्याचा घाट रचल्यामुळे मधुकर साखर कारखाना विक्री न करता भाडे तत्त्वावर देण्यात यावा यासाठी काही सभासदांनी रिट पिटीशन दाखल केले असल्याचे समजले.यामुळे औरंगाबाद खंडपीठातून काय निर्णय जाहीर होईल. याकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष वेधून.
गेल्या 52वर्षात नियमित गाळप करणारा सहकारी साखर कारखाना म्हणजे जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील मधुकर सहकारी साखर कारखाना राजकारणातील काही राक्षसी प्रवृत्ती असलेल्या मानवनिर्मित आर्थिक अडचणीमुळे बंद झाला. कारखान्याने जिल्हा बँकेचे 2019 पर्यंत अनेक कर्ज नियमित भरले.
कारखाना बंद झाला तेव्हा कारखान्यावर इतर कारखान्या प्रमाणे फार मोठे कर्ज नव्हते. परंतु शेतकऱ्याची ऊसाची (FRP) रक्कम मध्येच देणे बंद करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले.त्यामुळे त्याचा परिणाम पुढील वर्षी गाळप हंगाम बंद राहिला.व कारखान्यावर व्याजाचा मोठ्या प्रमाणात भार पडला. आर्थिक नुकसान वाढत राहिले. नंतर जिल्हा बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला त्यानंतर कारखाना भाडे तत्वावर देण्यात येईल असे बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले. परंतु प्रत्यक्ष तसे न करता कारखाना विक्री करण्याचे ठरवले.त्यामुळे कारखान्याच्या सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी झाली. त्यामुळे कारखान्याचे सभासद राजेंद्र भावडू महाजन व महेंद्र धांडे यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
जेणेकरून कारखाना विक्री न करता भाडेत्‌त्वावर देण्यात यावा त्यामुळे शेतकरी सभासद,कामगार यांचे हित जोपासले जाईल. शेतकऱ्यांना दिलेल्या ऊसाची रक्कम मिळेल.या रिट पिटिशनवर लवकरच सुनावणी होईल…त्यामुळे शेतक-यांमध्ये
समाधान व्यक्त करण्यात होत आहे. तसेच औरंगाबाद खंडपीठातुन काय निर्णय जाहीर होतो याकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष वेधून आहे.
