भारतीय रेल्वे (Indian Railway)ही आजही देशातील वाहतुकीचे आणि दळणवळणाचे महत्त्वाचे साधन आहे. लाखो प्रवासी दररोज रेल्वेने प्रवास करतात. येत्या काही वर्षांत भारतातील रेल्वे स्टेशनचे(Railway Station) चित्र बदलू शकते. 40 हून अधिक स्थानकांचे मॉल्समध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते आणि त्यासाठी रेल्वे 17,500 कोटींचे पॅकेज तयार करते आहे. ही स्टेशन्स रूफटॉप प्लाझाने सुसज्ज असतील. ज्यामध्ये शॉपिंग सेंटर्स, फूड कोर्ट आणि रेस्टॉरंट असतील.
भारतीय रेल्वे (Indian Railway)ही आजही देशातील वाहतुकीचे आणि दळणवळणाचे महत्त्वाचे साधन आहे. लाखो प्रवासी दररोज रेल्वेने प्रवास करतात. येत्या काही वर्षांत भारतातील रेल्वे स्टेशनचे(Railway Station) चित्र बदलू शकते. 40 हून अधिक स्थानकांचे मॉल्समध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते आणि त्यासाठी रेल्वे 17,500 कोटींचे पॅकेज तयार करते आहे. ही स्टेशन्स रूफटॉप प्लाझाने सुसज्ज असतील. ज्यामध्ये शॉपिंग सेंटर्स, फूड कोर्ट आणि रेस्टॉरंट असतील. रेल्वे प्रवाशांच्या सुविधा लक्षात घेऊन रेल्वेचे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (Indian railway stations to have shopping mall and restaurants under railway reforms)
ब्लू प्रिंटमध्ये काय नमूद केले आहे?
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, रेल्वेच्या ब्लू प्रिंटमध्ये असे म्हटले आहे की अनेक स्टेशन्स एलिव्हेटेड रोडने जोडली जातील आणि काही स्टेशन्समध्ये ट्रॅकच्या वर जागा असेल आणि एअर कॉन्कोर्स, फूड कोर्ट आणि इतर सुविधांसह हॉटेल रूम असतील.
उदाहरणार्थ, सोमनाथमधील स्टेशन सीलिंगमध्ये 12 ज्योतिर्लिंगांचे प्रतिनिधित्व करणारी एक डझन शिखरे असतील, तर बिहारमधील गया स्थानकात यात्रेकरूंसाठी स्वतंत्र हॉल असेल. काही स्थानकांना खास तरतूद करण्यात आली आहे. कन्याकुमारीसाठी 61 कोटी रुपये आणि नेल्लोरसाठी 91 कोटी रुपये, तर प्रयागराज आणि चेन्नईसारख्या प्रमुख स्थानकांना अनुक्रमे 960 कोटी आणि 842 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहेत. ही ब्ल्यू प्रिंट केवळ रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी नाही. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीसंदर्भात रेल्वेची भूमिका काय असणार आणि काय दृष्टिकोन असणार हे देखील ही योजना सूचित करते.
सूत्रांकडून समोर आलेल्या माहितीनुसार आता रेल्वे प्रशासन फक्त कोअर स्टेशन परिसर विकसित करण्यासाठी पैसे खर्च करत आहोत. तो भाग येत्या दोन-तीन वर्षांत बांधल्यानंतर, रेल्वे या स्थानकांची देखभाल करण्यासाठी आणि आसपासच्या भागात अधिक रिअल इस्टेट विकसित करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या जाणार आहेत.
यावेळी रेल्वेने आवश्यक निधीची तयारी केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील 46 स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने 17,500 कोटी रुपये (2021-22 च्या पुरवणी अर्थसंकल्पात 12,000 कोटी रुपये आणि 2022-23 च्या बजेटमध्ये 5,500 कोटी रुपये) मंजूर केले आहेत. नंतरच्या टप्प्यात देशातील एकूण 9,274 (मार्च 2020 पर्यंत) पैकी आणखी 300 स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याची रेल्वेची योजना आहे.
भारतीय रेल्वेकडून (Indian Railway) प्रवाशांच्या सुविधांवर सातत्याने काम केले जाते आहे. लांबच्या प्रवासाला कंटाळलेल्या प्रवाशांसाठी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)रेल्वे स्थानकावर नवीन सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. ही सेवा सुरू झाल्यानंतर स्टेशनवर उतरल्यानंतर प्रवाशांना हॉटेल शोधण्यासाठी भटकंती करावी लागणार नाही. रेल्वे प्रवाशांसाठी स्लीपिंग पॉड्सची (Sleeping Pods) सुविधा सुरू केली आहे. रेल्वेने सुरू केलेली सुविधा अशा प्रवाशांसाठी अतिशय खास आहे, जे अनेकदा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जातात आणि हॉटेल्स इत्यादींमध्ये राहतात.
