चालू आर्थिक वर्षात भारताचा (India) विकास दर ६.१ टक्के राहील असे भाकित आंंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने केले आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये अंंदाज व्यक्त करताना नाणेनिधीने हा दर ५.९ टक्के राहील असे म्हटले होते.जागतिक विकास दराबाबतचा अंदाजही अल्पप्रमाणात नाणेनिधीने उंंंचावला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक घडामोडींचा वेग अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याचे या वरून स्पष्ट होत आहे.जागतिक विकास दरात ०.२ टक्के वाढ होऊन तो या वर्षी तीन टक्के असेल, असा अंदाज नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे.
विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये बाजारपेठा व अर्थव्यवस्थांची स्थिती सुधारत असल्याचे हा वाढीव अंदाज एक निदर्शक आहे.गेले वर्ष-सव्वा वर्ष जग महागाईवाढीच्या उच्चदराने ग्रस्त होते.८.७ टक्क्यांवरून हा दर या वर्षी ६.८ टक्के व पुढील वर्षी ५.२ टक्के असेल,असा अंदाज नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे परंतु ज्याला ‘गाभा महागाई वाढीचा दर’ म्हणतात तो मात्र मंंद गतीने ६.५ टक्क्यांवरून पुढील वर्षी ४.७ टक्के होईल, असे नाणेनिधीस वाटते. याचा अर्थ जगातील अनेक देशांमध्ये आणखी काही काळ मुख्य व्याजदर चढेच राहणार आहेत.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालानुसार जागतिक आर्थिक विकास दर जरी अपेक्षेपेक्षा चांगला राहणार असला तरी तो समान मात्र नाही. विकसित देशांसाठी हा दर गेल्या वर्षीच्या २.७ वरून १.५ टक्के असा कमी होणार आहे पण विकसनशील देशांच्या बाबतीत तो सर्वसाधारणपणे या वर्षी चार टक्के राहणार आहे. उदाहरणार्थ ब्राझील या भारताच्या तुलनेत गरीब मानल्या गेलेल्या देशासाठी विकास दराच्या अंदाजात नाणेनिधीने १.२ टक्क्याची वाढ अपेक्षित धरली आहे. स्पेन व रशियाच्या (Russia) विकासदरात आधीच्या अंदाजापेक्षा एक टक्का व ०.८० टक्के वाढ अपेक्षित आहे मात्र जागतिक अर्थकारणाची गती मंंदावण्याची जी भीती आधी व्यक्त होत होती, त्या तुलनेत बहुतेक सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थांंनी आपली प्रतिकारशक्ती जास्त चांंगली असल्याचे दाखवून दिले आहे. अर्थात भारत असो, वा ब्राझील, विकसनशील देशांपेक्षा बड्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार खूप मोठा असल्याने त्यांचा विकासदर थोडा वाढला तरीही तो जगासाठी उपयुक्त असतो.
भारताच्या (India) बाबतीत आधीच्या ५.९ टक्के या ऐवजी त्यात ०.२ टक्क्यांची वाढ होऊन विकास दर ६.१ टक्के होण्याचा नाणेनिधीचा अंदाज आहे. पुढील वर्षी विकास दर ६.३ टक्के असेल असे नाणेनिधीस वाटते. कोरोनाच्या साथीच्या तडाख्यातून भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षभरात बाहेर येत आहे. रेल्वेचा अथवा विमान प्रवास असो,नागरिक मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करत आहेत.अनेकविध वस्तूंच्या मागणीत व खपातही वाढ होत आहे त्याप्रमाणे गुंतवणुकीचा वेगही वाढला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत गुंतवणुकीचा दर ८ टक्के होता, तो जानेवारी-मार्च या तिमाहीत ८.९ टक्के झाला, असे सरकारने जाहीर केले आहे. यात खासगी उद्योगांच्या गुंंतवणुकीचा वाटा मोठा असण्याची शक्यता आहे. यामुळे ‘फिच’ या पतमानांकन संस्थेनेही भारताच्या विकास दराबाबतचे अनुमान वाढवून ६.३ टक्के केले आहे. आशियाई विकास बँकेच्या मते हा दर ६.४ टक्के असू शकतो मात्र आर्थिक विकासात महागाई हा मोठा अडथळा ठरू शकतो. गेले काही महिने ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईवाढीच्या दरात थोडी घट झाली होती परंतु जूनमध्ये हा दर पुन्हा ४.२५ वरून ४.८१ टक्के झाला. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईवाढीचा दर ३.४८ वरून ४.१२ टक्के झाला. महागाईच्या तुलनेत सर्व सामान्यांचे उत्पन्न वाढले नाही तर वस्तू व सेवांच्या मागणीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. भारताची निर्यात सतत घटत आहे,याचा अर्थ अजूनही विकसित देशांमध्ये मागणी हवी तशी वाढलेली दिसत नाही. देशांतर्गत खपाबरोबरच परदेशातून मागणी वाढणे भारतासाठी आवश्यक आहे. नाणेनिधीने थोडी आशा व्यक्त केली असली तरी महागाईची चिंता कायम असल्याने जनतेच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
