साईमत -जळगाव- प्रतिनिधी |
राष्ट्रीय महामार्गांवरील बेकायदा बांधकामे आणि ढाब्यांमुळे होणारे जीवघेणे अपघात रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. महामार्गांच्या हद्दीतील सर्व अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स, दुकाने व टपऱ्या पुढील ६० दिवसांत हटवण्याचे किंवा पाडण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक आदेशामुळे जळगाव जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, विशेषतः पाळधी–तरसोद बायपास लगत उभारलेल्या बेकायदा व्यावसायिक अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
प्रमुख मुद्दे आणि प्रशासकीय घडामोडी
नगरविकास विभागाचे परिपत्रक: राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० ऑगस्ट रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. निष्काळजीपणा केल्यास ‘न्यायालयाचा अवमान’ मानला जाईल, असा सज्जड इशाराही देण्यात आला आहे.
कारवाईचे मूळ कारण: राजस्थानमधील फलोदी येथे झालेल्या भीषण अपघातानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्यू-मोटो’ (स्वतःहून घेतलेली दखल) जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना महामार्गांच्या सुरक्षिततेसाठी हा मोठा निर्णय दिला.
पाळधी–तरसोद बायपास अतिक्रमणांच्या विळख्यात
जळगाव शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पाळधी ते तरसोद हा बायपास तयार करण्यात आला. मात्र, मार्ग सुरू होताच त्याच्या दुतर्फा अनधिकृत टपऱ्या, ढाबे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांचे पेकाट पसरले आहे.
अपघातांचे आमंत्रण: महामार्गाच्या कडेला असलेल्या या अवैध गाड्यांमुळे आणि ग्राहकांच्या वाहनांमुळे अचानक ब्रेक लावणे, रस्त्यावरच गाड्या पार्क करणे यांसारख्या धोकादायक प्रकारांमुळे अपघातांचा धोका प्रचंड वाढला आहे.
६० दिवसांची मुदत; कारवाई की पुन्हा कागदी घोडे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६० दिवसांच्या अल्टीमेटममुळे आता स्थानिक प्रशासन आणि एनएचएआय (NHAI) यांच्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. पाळधी–तरसोद बायपासवरील अनधिकृत ढाबे व दुकानांवर प्रत्यक्षात बुलडोझर चालणार की ही कारवाई केवळ कागदावरच मर्यादित राहणार, याकडे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
