देशाच्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांव्यतिरिक्त कालपर्यंत जेन-झेडच्या मोबाईलवरून देशभर फिरणारे व्हिडिओ, मीम्स, संदेश काही अपवाद वगळता कुणाच्याही नजरेतून सुटले असतील, असे वाटत नाही! यावर व्यक्त होणारे आबालवृद्ध देशात चाललेल्या पेपरफुटीच्या चर्चेबरोबरच इतरही महत्त्वाचे मुद्दे बोलू लागले. गेल्या काही वर्षांत भरती प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षा, रोजगार, शिक्षणव्यवस्था आणि शासनाच्या उत्तरदायित्वाबाबत तरुणांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष या आंदोलनामुळे ठळकपणे समोर आला.
सोनम वांगचुक, अभिजित दिपके यांच्यासह नेहा बोरा यांनी सातत्याने आणि ताकदीने खिंड लढवली. तिच्या उपोषणाकडे देशातील समजदार लोकांचे दुर्दैवाने, बरेच दुर्लक्ष झाले; पण न खचता ती या व्यवस्थेविरुद्ध लढत आहे.
अभिनव पद्धतीने हे आंदोलन आजची जेन – झेड पुढे नेत आहे. मुली बिनधास्तपणे त्यांच्या पीरियड्स दरम्यान सॅनिटरी नॅपकिन लीक होत नाहीत तेवढे पेपरफुटी होत असल्याचे उदाहरण जाहीरपणे देत नारे देताना आजच्या तरुणी या आंदोलनात पाहता आल्या. समाजमाध्यमांवरून उभे राहिलेले हे आंदोलन पारंपरिक राजकीय चौकटींपलीकडे जाऊन तरुणांच्या असंतोषाचे राष्ट्रीय व्यासपीठ बनले.
प्रचलित वापरातील, पण अस्वीकार्य शब्द या तरुण पिढीकडून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी सर्रास वापरून घोषणाबाजी करताना आपण पाहिले. यामागील संताप हा केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नसून, शासनाविषयीचा वाढता अविश्वास आणि उत्तरदायित्वाची मागणी म्हणूनही अनेकांनी त्याकडे पाहिले.
कॉम्रेड कैफी आझमी यांची कन्या आणि अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी तरुण पिढीने दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत दिल्लीत आपले ‘स्टारडम’ बाजूला ठेवून आंदोलनस्थळी उपस्थिती लावली. नेहा बोरा हिने सोनम वांगचुक यांच्यासोबत सुरू केलेल्या २३ दिवसांच्या उपोषणाची सांगता व्हावी यासाठी शबाना आझमी यांनी पुढाकार घेतला.
देशाला अशा आशादायी तरुणाईची नितांत गरज आहे. त्यांचे जीवन अमूल्य आहे त्यांना व लोकशाहीला पोषक वातावरण देणे ही जुन्या पिढीची जबाबदारी आहे, याची जाणीव कदाचित त्यांना त्यांच्या वडिलांच्या संस्कारांतून झाली असावी.
त्यांच्यासोबत प्रकाश राज, अभय देओल, किरण राव, झीनत अमान, सयाजी शिंदे, स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा आदी नामवंत व्यक्ती जंतर-मंतरवर जबाबदारी ओळखून नव्या पिढीला पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित राहिल्या. त्यात पुन्हा प्रकर्षाने घ्यावे लागेल ते म्हणजे कोणत्याही माध्यमांसमोर न येता आपल्या दोन्ही मुलांना सोबत घेऊन जंतर-मंतर गाठणारे अभिनेते नसीरुद्दीन शाह. त्यानंतर त्यांनी करण थापर यांना द वायरसाठी दिलेल्या मुलाखतीत व्यवस्थेबद्दलचा उद्वेग स्पष्टपणे व्यक्त केला. आदिवासींनीही या आंदोलनात सहभाग दर्शविला ८३ वर्षाचे चंद्रपूर जिल्ह्यातील मोहाडीचे दामोदर वाढवे या आंदोलनात सहभागी झाले जेन – झेड चे प्रतिनिधित्व करणारा डॉ. शुभम कुमरे या आंदोलनात आवर्जून सहभागी झाला.
जंतर-मंतरवर २० जुलै रोजी आयोजित ‘चलो संसद’ मार्चदरम्यान तरुणांवर झालेला अश्रुधूराचा मारा, पॅलेट गनचा वापर आणि लाठीमार यामुळे मोदी सरकार अडचणीत आले. या घटनेचे देशभर पडसाद उमटले. मात्र मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी या आंदोलनाचे वृत्तांकन करताना घेतलेली भूमिका प्रश्नचिन्हे निर्माण करणारी ठरली. परिणामी आंदोलनकर्त्यांचा संताप काही वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींवर प्रत्यक्ष व्यक्त होताना दिसला. काहींना विरोधाचा सामना करावा लागला, काहींना “गोदी मीडिया हाय हाय” च्या घोषणांमुळे जंतर-मंतरवरून माघार घ्यावी लागली.
जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते उपोषण सोडल्यानंतर सोनम वांगचुक यांच्यावर देशवासीयांच्या एका वर्गाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांमुळे ते भावूक झाले. त्यांनी व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी, लेह-लडाखच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी, चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबाबत देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि तरुणांच्या मदतीला धावून जात देशव्यापी जनमत तयार करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. या उपोषणातून एकाधिकारशाहीविरोधात देशभरातील लोकांना एकत्र आणण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना भारत जोडो यात्रेनंतरही देशभरात विद्यमान सरकारविरोधात व्यापक युवक समर्थन मिळवता आले नव्हते, ते काही प्रमाणात दिपके आणि वांगचुक यांच्या आंदोलनामुळे स्वयंस्फूर्तपणे उभे राहिले, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. ही वस्तुस्थिती असताना नड्डा यांच्या हस्ते उपोषण सोडल्याबद्दल वांगचुक यांच्यावर झालेल्या टीकेमुळे ते व्यथित झाले त्यांनी व्हिडिओद्वारे भावना देशवासीयांपर्यंत पोहोचवल्या.
वांगचुक यांच्यासारखेच आसामचे दिवंगत लोकप्रिय गायक झुबीन गर्ग यांनीही आपल्या राज्यात तटस्थ आणि निर्भीड भूमिका घेत व्यवस्थेविरोधात सार्वजनिक मत व्यक्त करण्याचे धाडस दाखविले होते. त्यांच्या निधनानंतर लाखो चाहत्यांनी अंत्यदर्शनासाठी गर्दी करून त्यांना मानवंदना दिली होती. त्यातही जेन – झेडचा सहभाग लक्षणीय होता. यावरून हे स्पष्ट होते की, तरुणाई कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा आपल्या प्रश्नांवर प्रामाणिकपणे आवाज उठविणाऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहते.
२०१४ पूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी परिवर्तन, रोजगार, भ्रष्टाचारमुक्त शासन आणि नव्या भारताची स्वप्ने दाखवत तरुणांचा मोठा पाठिंबा मिळवला होता. मात्र त्यानंतरच्या काळात रोजगार, स्पर्धा परीक्षा, पेपरफुटी, शिक्षणव्यवस्था, महागाई आणि सरकारी भरती यांसारख्या प्रश्नांवर निर्माण झालेल्या नाराजीमुळे आजच्या जेन – झेडमधील मोठा वर्ग सरकारवर उघडपणे टीका करताना दिसतो. सोशल मीडियावरील मीम्स, व्यंगचित्रे आणि घोषणांमधून व्यक्त होणारा हा रोष या आंदोलनात स्पष्टपणे दिसून आला.
नीट पेपरफुटीपासून सुरू झालेली ही धग आता केवळ परीक्षा व्यवस्थेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती शिक्षण, रोजगार, सरकारी भरती, आर्थिक धोरणे, इथेनॉल मिश्रण, इंधन धोरण, कृषी अर्थकारण आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन एका परीक्षेविरोधातील आंदोलन न राहता व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेची मागणी करणारे व्यापक जनआंदोलन म्हणून पुढे येत आहे.
नव्या पिढीतील प्रतिभावान नेतृत्वाला राजकीय संधी नाकारली जाते किंवा त्यांच्यात क्षमता असूनही मुख्य प्रवाहातील राजकारणात पुरेशी संधी दिली जात नाही. परिणामी अशी अनेक व्यक्तिमत्त्वे वर्षानुवर्षे विरोधी पक्षात राहून संघर्ष करतात किंवा सत्तेत आल्यानंतर काहीतरी बदल घडेल, या आशावादात त्यांची ऊर्जा विरून जाते. काँग्रेसचे कन्हैया कुमार, आम आदमी पक्षातून पुढे भाजपमध्ये गेलेले राघव चड्ढा, आम आदमी पक्षाच्या आतिशी, तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी, या आंदोलनातील नेहा बोरा, अशुतोष रांका, सौरव दास, विजेता दहिया, अभिजित दिपके, दिल्लीतील झोपडपट्टीत संविधान आणि समतेवर पोटतिडकीने बोलणारा मोहम्मद इरफान असे अनेक तरुण चेहरे नव्या भारताच्या राजकीय व सामाजिक चर्चेत पुढे येताना दिसत आहेत.
राजदीप सरदेसाई, सौरभ द्विवेदी यांच्यासह स्वतंत्र पत्रकारितेचा ध्यास घेतलेले अजित अंजूम, रविश कुमार, बरखा दत्त, आकाश बॅनर्जी, ध्रुव राठी तसेच द वायर आणि द न्युज मिनीटसारख्या माध्यमांनी दिल्लीतील या तरुणांच्या आंदोलनाला व्यापक पातळीवर पोहोचविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मुख्य प्रवाहातील अनेक माध्यमांनी या आंदोलनाकडे तुलनेने मर्यादित लक्ष दिले असताना, डिजिटल आणि स्वतंत्र माध्यमांनी त्याचे सातत्याने वृत्तांकन केल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांमध्ये स्पष्टपणे दिसून आली.
आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये रायटर्स, अल – जझिरा, फायनान्सिअल टाईम्स, द गार्डीयन, बीबीसी, सीएनएन आणि डीडब्ल्यू यांनी दिल्लीतील आंदोलनाची दखल घेत सातत्याने वृत्तांकन केले. त्यामुळे भारतातील युवकांचा असंतोष, परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्न, लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शासनावरील टीका हे विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चर्चिले जाऊ लागले. याचा परिणाम म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवरही काही प्रमाणात परिणाम झाल्याची चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये सुरू झाली. भविष्यात त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील, हे आगामी निवडणुका आणि जनमत यावर अवलंबून राहील.
या आंदोलनाने महत्त्वाचा संदेश दिला—भारतीय युवक आता केवळ प्रेक्षक राहिलेला नाही; तो प्रश्न विचारणारा, उत्तरदायित्वाची मागणी करणारा आणि डिजिटल माध्यमांतून राष्ट्रीय जनमत घडविणारा सक्रिय नागरिक बनला आहे. सोशल मीडियाच्या युगात कोणताही प्रश्न एका शहरापुरता मर्यादित राहत नाही; तो काही तासांत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनू शकतो, हे या आंदोलनाने पुन्हा अधोरेखित केले.
या आंदोलनाने विरोधी पक्ष म्हणून कमकुवत समजल्या जाणाऱ्या इंडिया आघाडीला नवी राजकीय ऊर्जा दिली, सत्ताधारी एनडीए समोर युवकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याचे आव्हान उभे केले. पुढील काळात रोजगार, शिक्षण, परीक्षा प्रणाली, सामाजिक न्याय आणि संविधानिक मूल्ये हेच भारतीय राजकारणाचे केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता या आंदोलनाने स्पष्ट केली आहे.
व्यवस्था कोणत्याही पक्षाची असो, लोकशाहीत नागरिकांचा आवाज दाबून न ठेवता तो ऐकला गेला पाहिजे. प्रश्न विचारणाऱ्या तरुणांना विरोधक म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीच्या सशक्त भविष्यासाठी आवश्यक घटक म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर पेटलेली ही ठिणगी केवळ एका आंदोलनाची कथा नसून, भारतीय लोकशाहीतील नव्या राजकीय पिढीच्या आगमनाची नांदी ठरू शकते.
–ॲड. राजेंद्र मरसकोल्हे, नागपूर
(मो – ९४२२१६३८०९ )
