साईमत -जळगाव- प्रतिनिधी |
शासनाच्या ‘स्मार्ट व्हिलेज’ आणि ‘स्वच्छ भारत’ अशा मोठमोठ्या घोषणा कागदावरच राहिल्याचा आरोप करत, जळगाव तालुक्यातील नंदगाव (फेसर्डी) ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या फेसर्डी गावातील गंभीर समस्यांविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गावातील मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आणि ग्रामपंचायतीच्या निष्क्रिय कारभाराविरोधात मनसे शेतकरी सेनेचे तालुकाध्यक्ष प्रदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव जिल्हा परिषदेवर जोरदार धडक देण्यात आली.
सुमारे ५५० लोकसंख्या असलेल्या फेसर्डी गावात आजच्या आधुनिक युगातही नागरिकांना अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगावे लागत आहे. गावात विकासकामांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होत असतानाही गाव विकासापासून पूर्णपणे वंचित राहिल्याने नागरिक व पदाधिकाऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
गावातील प्रमुख समस्या व दुरवस्था
सांडपाणी अन् दुर्गंधी: अर्ध्या गावात गटारीच नाहीत, तर असलेल्या भूमिगत गटारी चोकअप झाल्याने सांडपाणी मुख्य रस्त्यावर वाहत आहे. यामुळे डास आणि साथीच्या रोगांचा धोका वाढला आहे.
महिलांची सुरक्षा व स्वच्छता गृह: गावात सार्वजनिक स्वच्छतागृह नाही. आजच्या काळातही माता-भगिनींना उघड्यावर शौचास जावे लागते, ही अत्यंत लज्जास्पद आणि महिलांच्या सन्मानाला बाधा आणणारी बाब आहे.
अपूर्ण रस्ते व स्मशानभूमीची अडचण: स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी रस्ता नाही आणि त्यातच त्या मार्गावर कचरा डेपो असल्याने अंत्ययात्रेला मोठा अडथळा निर्माण होतो. गावात प्रवेश करताना स्ट्रीट लाईट नसल्याने रात्रीच्या वेळी अपघाताची शक्यता असते.
बंद पडलेले सीसीटीव्ही: गावात बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद अवस्थेत असून लाखो रुपयांचा खर्च वाया गेला आहे.
शाळा व क्रीडांगणाचा अभाव: जिल्हा परिषद शाळेचे कंपाऊंड अपूर्ण असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरुणांसाठी व्यायामशाळा व खेळाचे मैदान उपलब्ध नाही.
पूर्णवेळ ग्रामसेवक नाही: गावाला पूर्णवेळ ग्रामविकास अधिकारी उपलब्ध नसल्याने विकासकामांवर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत फेसर्डी गावाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी.
सरपंच, ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई व्हावी.
गटार, रस्ते, स्ट्रीट लाईट, स्मशानभूमी रस्ता, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा आणि शाळेचे कंपाऊंड तातडीने मंजूर करण्यात यावे.
बंद असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे त्वरित सुरू करण्यात यावेत आणि गावासाठी पूर्णवेळ ग्रामविकास अधिकारी नियुक्त करावा.
मंजूर निधीचा तपशील व खर्चाची चौकशी करण्यात यावी.
”गावातील नागरिकांच्या कराच्या पैशातून निधी खर्च दाखवला जात असला, तरी विकास मात्र फक्त कागदावरच दिसत आहे. प्रशासनाने तातडीने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास नागरिकांसह लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला प्रशासनच जबाबदार राहील.”
— प्रदीप पाटील (तालुकाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेना)
या आंदोलनाप्रसंगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जळगाव ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष मुकुंदा रोटे, जळगाव शहराध्यक्ष विनोद शिंदे, उपशहर अध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, ललित शर्मा, राजेंद्र निकम, चेतन पाटील, संजय मोती, हेमंत कोळी, शैलेश चौधरी, सुनील साळुंखे तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे उपजिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब सोनवणे, प्रमोद घुगे यांच्यासह अनेक ठाकरे समर्थक व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
