साईमत/ नाशिक
राज्यातील बालमृत्यू आणि लसीकरणाद्वारे टाळता येणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य, जिल्हा आणि महानगरपालिका स्तरावर स्वतंत्र लसीकरण कृती दलांची स्थापना करण्यात येणार असून याबाबतचा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केला आहे.
बालकांचे वेळेवर आणि संपूर्ण लसीकरण ही सोपी, कमी खर्चिक आणि प्रभावी उपाययोजना असल्याने नियमित लसीकरण कार्यक्रम अधिक सक्षमपणे राबविण्यावर शासनाचा भर आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विविध लसीकरण मोहिमा राबविल्या जात असल्या तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही नवीन यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय लसीकरण कृती दलाचे नेतृत्व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी करणार असून, या दलात सार्वजनिक आरोग्य, नगरविकास, ग्रामविकास, महिला व बालविकास, शिक्षण विभाग तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे सदस्य सहभागी असणार आहेत.
जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल कार्यरत राहणार आहे. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, शिक्षण व महिला-बालविकास विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. तर महापालिका स्तरावर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कृती दल कार्य करणार आहे.
या कृती दलांची जबाबदारी लसीकरण कार्यक्रमाचा नियमित आढावा घेणे, मोहिमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, अडचणी ओळखून त्यावर उपाययोजना करणे आणि लसीकरणापासून वंचित राहणाऱ्या बालकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविणे अशी असेल.
याशिवाय शीतसाखळी व्यवस्था, मनुष्यबळ, प्रशिक्षण, निधी वितरण आणि खर्च यांचा सखोल आढावा घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील लसीकरण कार्यक्रम अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
