परस्पर तळ, बंदरे व हवाई तळांच्या वापराला मंजुरी; संयुक्त सराव व प्रशिक्षणालाही गती मिळणार
साईमत / नवी दिल्ली
भारत आणि रशिया यांच्यातील नवीन संरक्षण कराराची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू झाली असून, दोन्ही देशांतील लष्करी सहकार्याला यामुळे नवे परिमाण मिळाले आहे. या करारानुसार आता भारत आणि रशिया एकमेकांच्या भूमीवर मर्यादित संख्येने सैनिक, युद्धनौका आणि लष्करी विमाने तैनात करू शकतील.
या कराराअंतर्गत दोन्ही देशांना एकमेकांच्या देशात एका वेळी जास्तीत जास्त ३,००० सैनिक, ५ युद्धनौका आणि १० लष्करी विमाने तैनात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा करार दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन मैत्रीला अधिक बळकटी देणारा ठरणार आहे.
रशियाच्या अधिकृत माहितीनुसार, या कराराची अंमलबजावणी १२ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये रशियन संसदेत या कराराला मंजुरी देण्यात आली होती. हा करार पाच वर्षांसाठी लागू राहणार असून, परस्पर संमतीने त्याचा कालावधी आणखी पाच वर्षांनी वाढवण्याची तरतूदही आहे.
या करारामुळे दोन्ही देशांना एकमेकांच्या लष्करी सुविधा वापरण्याची संधी मिळणार आहे. यामध्ये हवाई तळ, बंदरे तसेच इतर लष्करी पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे भारताला रशियातील आर्क्टिक प्रदेशातील हवाई तळांचा वापर करण्याची संधी मिळणार आहे, तर रशियालाही भारतातील लष्करी तळांचा वापर करता येणार आहे.
संयुक्त लष्करी सराव, प्रशिक्षण, मानवतावादी मोहिमा तसेच लष्करी साहित्य व जवानांच्या तैनातीसाठी आवश्यक नियमही या करारात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. युद्धनौका व विमानांच्या हालचालींसाठी बंदरे, हवाई वाहतूक नियंत्रण, नेव्हिगेशन आणि इतर तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही यात आहे.
या करारामुळे भारत-रशिया संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत होणार असून, दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारीला नवी दिशा मिळेल, असे मानले जात आहे.
