सामान्य जीवनावरील खर्च कमी, उद्योगांसाठी नवीन योजना; टियर-2 व टियर-3 शहरांच्या विकासासाठी भरभराटीची तरतूद
साईमत/नवी दिल्ली/वृत्तसेवा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर केला. सलग नवव्या वर्षी देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी ‘विकसित भारत’च्या दिशेने वाटचाल अधिक वेगाने सुरू राहील, असा आत्मविश्वास व्यक्त केला. गरिबी निर्मूलन, गुंतवणूक वाढ, रोजगार निर्मिती आणि जीएसटी प्रणाली अधिक सुलभ करणे या प्रमुख उद्दिष्टांवर सरकार भर देणार आहे, असे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी म्हटले की, गेल्या १२ वर्षांत देश सातत्याने प्रगती करत असून देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक लक्षणीय वाढली आहे. आर्थिक स्थैर्य राखत सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकास साधणे हे सरकारचे प्राथमिक ध्येय आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील दरी कमी करण्यासाठी तसेच टियर-२ आणि टियर-३ शहरांच्या विकासासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे अनेक दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. कॅन्सर व मधुमेहावरील औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, एलसीडी-एलईडी उत्पादने, कपडे, भारतात बनवलेले वस्त्र, क्रीडा साहित्य, मोबाईल फोन, मोटारसायकल, ईव्ही वाहने व बॅटरी, सौर पॅनेल, सीएनजी आणि फ्रोझन मासे यांची किंमत कमी होणार आहे. अपघात विमा स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्यांसाठी सुरक्षिततेचा अतिरिक्त आधार मिळणार आहे.
मात्र, काही वस्तूंच्या किमती महागल्या आहेत. इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले, बूट, खनिजे, दारू, पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स यांवर महागाईचा भार वाढल्याने उद्योगांवर आणि ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो. सरकारने महसूल संतुलन राखण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हे बदल केले असल्याचे स्पष्ट केले.
मोठ्या घोषणांमध्ये राष्ट्रीय हातमाग धोरणाद्वारे कारागिरांना प्रोत्साहन व तांत्रिक सहाय्य, मेगा टेक्सटाइल पार्कची उभारणी, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रमांतर्गत खादी उत्पादन व विपणन, तसेच ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजनेला चालना देणे यांचा समावेश आहे.
क्रीडा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र उपकरण उत्पादन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी ‘स्वावलंबी भारत निधी’ स्थापन करून सूक्ष्म उद्योगांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. टियर-२ व टियर-३ शहरांतील युवकांसाठी अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम राबवून कौशल्य विकासावर भर दिला जाईल.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातही महत्त्वाकांक्षी पावले उचलली आहेत. मालवाहतुकीसाठी समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर, दानकुनी ते सुरत बंदर जोडण्याची योजना, वाराणसी व पटना विकसित करून अंतर्गत जलमार्गांचा विस्तार, तसेच सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सीप्लेन उत्पादन क्षेत्रालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.
टियर-२ व टियर-३ शहरांच्या विकासासाठी २०२६-२७ मध्ये ₹११.२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून पुढील वर्षी ती ₹१२.२ लाख कोटींवर नेण्याचा मानस आहे. खासगी विकासकांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी स्थापन करून सरकार अंशतः हमी देणार आहे. ‘विकसित भारत’साठी उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन करण्याची घोषणा देखील अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाच्या या घोषणांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी जीवनमान सुधारणा, उद्योग क्षेत्रासाठी संधी, तर देशाच्या आर्थिक विकासासाठी भरभराटीचे वातावरण तयार होण्याची अपेक्षा आहे.
