मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्वरित निलंबनाची कारवाई केली
साईमत /जळगाव /प्रतिनिधी :
जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांवर बोगस दिव्यांगत्व प्रकरण उघडकीस आले असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी दोघांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. ही कारवाई राज्याच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार हाती घेतलेल्या तपासणी मोहिमेतून समोर आली आहे.
राज्यातील दिव्यांग कर्मचारी व दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली होती. या तपासणी दरम्यान पाचोरा पंचायत समितीत कार्यरत वरिष्ठ सहाय्यक लेखा विक्रम सुरेश पाटील आणि धरणगाव पंचायत समितीत कार्यरत कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संतोष लक्ष्मण पाटील यांची नियुक्ती दिव्यांग प्रवर्गातून करण्यात आल्याचे दिसून आले.
तपासणी दरम्यान जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये विक्रम सुरेश पाटील यांचे युडीआयडी कार्ड अल्पदृष्टी प्रवर्गात ७० टक्के दिव्यांगत्व दर्शवित असले, तरी प्रत्यक्ष तपासणीत त्यांची दिव्यांगत्व टक्केवारी केवळ १० टक्के असल्याचे आढळले. त्याचप्रमाणे संतोष लक्ष्मण पाटील यांचे क्षीण दृष्टी प्रवर्गातील ४० टक्के दिव्यांगत्व असतानाही वैद्यकीय तपासणीत त्यांची दिव्यांगत्व टक्केवारी शून्य आढळली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी या गंभीर तफावतीला “शासनाची दिशाभूल” मानून ०९ जानेवारी रोजी दोन्ही कर्मचाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई केली. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, याप्रकरणी पुढील चौकशी सुरू असून आवश्यक ती कठोर कारवाई केली जाईल.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अशा प्रकरणांमुळे नुसते व्यक्तीगत गैरव्यवहारच नाही तर सरकारी योजना व लाभ वितरण प्रक्रियेवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यभरात दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या सत्यतेची तपासणी मोहीम हाती घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
