जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांची तयारी अंतिम टप्प्यात, फेब्रुवारीत मतदानाची शक्यता
साईमत /जळगाव/प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा हंगाम जोरात सुरू झाला असून, शहरी भागानंतर आता ग्रामीण भागातील सत्तासंघर्षाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. नगर परिषद व नगर पालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर सध्या महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. या निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार, मतदान कधी होणार, याबाबत इच्छुक उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. अशातच या निवडणुकांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली असून ग्रामीण राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक प्रक्रियेला गती
सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या आदेशानंतर राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नगर परिषद आणि नगर पालिका निवडणुका पूर्ण झाल्या असून आता राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी येत्या १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या मतदानाचा निकाल दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच १६ जानेवारीला जाहीर केला जाणार आहे.
महानगरपालिकेनंतर लक्ष ग्रामीण भागाकडे
महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल जाहीर होताच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, याच आठवड्यात या निवडणुकांचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होऊ शकते. प्राथमिक अंदाजानुसार, पुढील महिन्यात ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान घेण्याची तयारी सुरू आहे.
राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका
या निवडणुकांअंतर्गत राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांसाठी मतदान होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या ग्रामीण भागातील विकासाचा कणा मानल्या जातात. पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, रोजगार योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर या संस्थांचा थेट प्रभाव असल्यामुळे या निवडणुकांना विशेष महत्त्व आहे.
आरक्षणाचा पेच आणि निवडणुकांवर परिणाम
मात्र, या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्यातील १७ जिल्हा परिषद आणि ८८ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम झाला असून, सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात होणार नाहीत, असे संकेत मिळत आहेत.
आरक्षणाच्या मर्यादेत बसणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रथम घेण्यात येणार आहेत. उर्वरित संस्थांबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांसाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. मतदार यादी अद्ययावत करणे, मतदान केंद्रांची संख्या निश्चित करणे, निवडणूक कर्मचारी आणि यंत्रणा सज्ज ठेवणे यावर भर दिला जात आहे. ग्रामीण भागात निवडणूक प्रक्रिया शांततेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी प्रशासनाकडून विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे.
राजकीय पक्षांची रणनीती सुरू
निवडणुकांच्या संभाव्य तारखा समोर येताच राजकीय पक्षांनीही तयारीला वेग दिला आहे. इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी, स्थानिक पातळीवरील समीकरणे, जातीय व सामाजिक गणिते यांचा आढावा घेतला जात आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका आगामी विधानसभा आणि लोकसभा राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या मानल्या जात असल्याने सर्वच पक्षांसाठी या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या ठरणार आहेत.
फेब्रुवारीत मतदानाची शक्यता
एकूणच, महानगरपालिका निवडणुकांनंतर ग्रामीण भागातील राजकारण तापणार हे निश्चित आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता असून, ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान झाल्यास राज्यातील सत्तासमीकरणांवर या निवडणुकांचा मोठा प्रभाव पडणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा धुरळा लवकरच राज्यभर उडताना दिसणार आहे.
