साईमत मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणाऱ्या घडामोडीत क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेतल्याप्रकरणी न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम राहिल्यानंतर कोकाटेंची अडचण वाढली होती. अटक वॉरंट जारी झाल्याने कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना, त्यांनी अखेर मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या क्रीडा खात्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य केल्यानंतर कोकाटे अधिकृतपणे मंत्रिपदावरून पायउतार झाले. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळातील क्रीडा खात्याचा पदभार कुणाकडे जाणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, तत्काळ निर्णय घेत क्रीडा खात्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आली आहे. भविष्यात हे खाते कायमस्वरूपी इतर एखाद्या मंत्र्याकडे सोपवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून सातत्याने केली जात होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीला न्यायालयाकडून तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली गेल्यास तो कोणत्याही शासकीय किंवा मंत्रिपदावर राहण्यास अपात्र ठरतो. या कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेत विरोधकांनी कोकाटेंवर राजीनाम्यासाठी दबाव वाढवला होता. अखेर न्यायालयीन निकालानंतर आणि अटक वॉरंट जारी झाल्याने कोकाटेंनी राजीनामा दिला.
दरम्यान, कोकाटेंनी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास त्यांची आमदारकी कायम राहू शकते. त्यामुळे येत्या काळात या प्रकरणावर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
कोकाटे अडचणीत कसे सापडले?
१९९५ साली नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरात ‘प्राइम अपार्टमेंट’ या उच्चभ्रू इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत या इमारतीतील दहा टक्के सदनिका सरकारसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. या सदनिका गरजू व विशिष्ट प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात देण्याची तरतूद होती. मात्र, माणिकराव कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून या कोट्यातून स्वतःच्या नावावर तब्बल चार सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे.
या कथित गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आवाज उठवला होता. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरोधात कोकाटेंनी नाशिक सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र, १६ डिसेंबर २०२५ रोजी सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्याने कोकाटेंच्या अडचणी आणखी वाढल्या.
एकूणच, कोकाटेंच्या राजीनाम्यानंतर क्रीडा खात्याची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे गेली असून, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यांवर कोकाटेंचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. राज्याच्या राजकारणात या घडामोडींमुळे नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
