स्वावलंबनाच्या स्वप्नांवर पाणी, हजारो युवकांचे आर्थिक नुकसान
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजना, प्रधानमंत्री अर्थसहाय्य योजना आणि इतर शासकीय अर्थसहाय्य योजनांतील बेरोजगार तरुणांची प्रकरणे थांबविण्यात आली आहेत. त्यामुळे हजारो युवकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यांच्या स्वावलंबनाच्या स्वप्नांवर पाणी फिरत आहे. त्यामुळे आचारसंहिता बेरोजगारांचा कोणताही हक्क हिरावू शकत नाही, अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निवेदन देतेवेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे, उपमहानगर अध्यक्ष राजेंद्र निकम, वाहतूक सेनेचे रज्जाक सय्यद, प्रसिद्धी प्रमुख सतीश सैंदाणे, दीपक राठोड, प्रदीप पाटील तसेच महिला सेनेच्या अनिता कापुरे, लक्ष्मी भील आदी उपस्थित होत्या.
निवेदनात म्हटले आहे की, या योजना कर्ज वितरणाशी संबंधित अाहे. शासन अनुदानाचा भाग हा कर्ज मंजुरीनंतर लागू होतो. त्यामुळे आचारसंहितेचा अडथळा दाखवून या प्रकरणांना थांबविणे अन्यायकारक आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राला दरवर्षी ठराविक उद्दिष्ट असते. मात्र, नोव्हेंबर अखेरही अर्धे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. आता आणखी तीन महिने प्रकरणे थांबली तर हजारो युवकांना अपेक्षित सहाय्य मिळणार नाही.
मनसेने निवेदनातून थांबवलेली सर्व अर्थसहाय्य योजनांची प्रकरणे तात्काळ बँकांकडे पाठवावीत, जिल्हा उद्योग केंद्रास नियमित पाठविण्यास परवानगी द्यावी, बँकांना कर्जप्रकरणांची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. शासनाने मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास बेरोजगार तरुणांच्या न्यायासाठी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्यात येईल, असा इशाराही मनसेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
