कंत्राटदार महासंघाचे उपाध्यक्ष इंजि. राहुल सोनवणे यांचा इशारा
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
जळगाव शहरासह जिल्ह्यातील सर्वच कंत्राटदारांनी ८० ते १०० टक्के कामे पूर्ण केलेली असतांना कंत्राटदारांसाठी शासनाकडून निधी प्राप्त होत नाही. २ ते ३ वर्षापासून विकास कामांसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने कर्ज काढून विकास कामांना हातभार लावणारे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहे. त्यामुळे त्वरित कंत्राटदाराची प्रलंबित बिले अदा करावीत, अन्यथा रास्ता रोको, आमरण उपोषण किंवा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सु.बे. कंत्राटदार महासंघाचे उपाध्यक्ष इंजि. राहुल शां. सोनवणे यांनी दिला आहे. अशा आशयाचे निवेदन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना देण्यात आले आहे.
सिमेंट, स्टील, डांबर व इतर बांधकाम साहित्याचे पैसे, ठेकेदार पुरवठादारांना देऊ शकत नसल्याने विकास कामे बंद करावी लागत आहे. तसेच कामे बंद असल्यामुळे रस्त्याची कामे करणाऱ्या हजारो मजुरांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करूनही विकास कामाचा निधी मिळत नाही. तसेच प्रलंबित देयकेही मिळत नाही. कंत्राटदारांवर कोट्यावधी रूपयांचे कर्ज झालेले आहे. शासन देयके अदा करत नसल्याने शेतकऱ्यांप्रमाणे यापुढे कंत्राटदार नैराश्यातून आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतील. शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनागोंदी कारभार बंद करून कंत्राटदारांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
शासनाकडे लाखोंची बिले थकलेली
रस्त्यांच्या अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांनाही विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. कंत्राटदारांच्या मागण्या पूर्ण करून थकीत निधी व प्रलंबित देयके देऊन शासनाने नागरिकांचा त्रासही थांबवावा, जिल्ह्यात साधारणतः ४०० शासकीय नोंदणीकृत कंत्राटदार कामे करतात. त्यातील प्रत्येक कंत्राटदाराची किमान दहा लाखांपासून कमाल २५ कोटी रूपयांपर्यंतची बिले शासनाकडे थकलेली आहेत. यापूर्वीही कंत्राटदारांनी ४ ते ५ वेळा विविध प्रकारे आंदोलन केले होते. त्याकडेही शासन दुर्लक्ष करत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे कार्याध्यक्ष इंजि. प्रमोद नेमाडे, अध्यक्ष विलास पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
