जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदन पाठविण्याचा बैठकीत निर्णय
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषदेत पाचवी बहुमताच्या आधारावर जन सुरक्षा विधेयक पास करण्यात आले. त्याच्या विरोधात समविचारी संघटनांची बैठक पद्मालय विश्रामगृहात आयोजित केली होती. अध्यक्षस्थानी मुकुंद सपकाळे होते. जन सुरक्षा विधेयक म्हणजेच जनतेची मुस्कटदाबी करणारे विधेयक आहे. जनतेचा आवाज आणि जनतेची अभिव्यक्ती दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. इंग्रजांच्या काळात असणारा रौलेट कायदा जसा काळा कायदा होता, तसा जन सुरक्षा विधेयक हा काळा कायदा आहे. हा काळा कायदा रद्द झाला पाहिजे. त्यासाठी मंगळवारी, १५ जुलै दुपारी ११:३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र जनक्रांती मोर्चाच्यावतीने मुकुंद सपकाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उग्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना एक निवेदन पाठविण्यात येईल, असा बैठकीत एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
कायद्याच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढली पाहिजे, असे प्रतिपादन जयसिंग वाघ यांनी केले. कायद्याच्या विरोधात शेतकरी कष्टकरी जनतेची कशी पिळवणूक होणार आहे हे सांगत असताना चेतन नन्नवरे यांनी वास्तव शिक्षण पद्धतीचे भीषण चित्र मांडले. त्याचबरोबर संविधान संमेलन घेण्याच्या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका जळगावातील संविधान प्रेमी जनतेने घ्यावी, असे आव्हानही केले. बैठकीत सत्यजित साळवे, मनोहर गाडे, जय वाघ, ॲड.डी.एस. भालेराव, सुभाष सपकाळे यांनीही मनोगत व्यक्त केली.
यांची होती उपस्थिती
बैठकीला संजय बागुल, पितांबर अहिरे, वाल्मीक जाधव, अजय बिऱ्हाडे, सचिन बिऱ्हाडे, सुनील सपकाळे, सोमा भालेराव, संजय सोनवणे, महेंद्र केदारे, सिद्धांत गव्हाणे, दिनेश सोये, भारत सोनवणे, सोमा भालेराव, दत्तू सोनवणे, वशीम शेख, दिलीप सपकाळे, भैय्या सपकाळे, जगदीश सपकाळे, प्रा.किसन हिरोळे, आधार सपकाळे गुरुजी यांच्यासह पुरोगामी संघटनांचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
