विशेष मोहिमेअंतर्गत प्रलंबित कामकाज विहीत मुदतीत पूर्ण करा

महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

साईमत / जळगाव / प्रतिनिधी
नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षेतखाली नुकतीच विभागीय बैठक झाली. त्या बैठकीतील निर्देशाचे अनुषंगाने जिल्ह्यातील प्रलंबित विषयाच्या संदर्भात जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी यांची बैठक घेवून प्रलंबित कामाची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मुदत ठरवून दिली. त्या संदर्भातील लेखी आदेशही देण्यात आले आहेत. यात जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत संबधित शाखा प्रमुख, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख व उपअधिक्षक भूमि अभिलेख यांनी हे प्रलंबित काम पूर्ण करायचे आहे. असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या आदेशात नमुद केले आहे.

या मोहिमेचे पर्यवेक्षण अपर जिल्हाधिकारी करणार असून त्यात प्रलंबित अर्धन्यायीक कामकाज असणार आहे, त्याची अंमल बजावणी करणारे अधिकारी जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय अधिकारी व तहसिलदार आहेत. याचे कामकाज पूर्ण करावयाचा कालावधी 5 ऑक्टोबर, 2024 असा देण्यात आला आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयात शेतकरी आत्महत्या प्रंलबित प्रकरणे निर्गत करणे, नैसर्गिक बाधीत लाभार्थी यांची डीबीटी वितरणासाठी ई – केवासी पूर्ण करणे  अंमलबजावणी करणारे अधिकारी जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय अधिकारी व तहसिलदार आहेत. याचे कामकाज पूर्ण करावयाचा कालावधी 5 ऑक्टोबर, 2024 असा देण्यात आला आहे.

निवासी उपजिल्हाधिकारी जळगाव  व नायब तहसिलदार (गृह) यांच्याकडे एन सी  प्रकरणांमध्ये शून्य प्रलंबितता साध्य तसा पूर्णतेचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याच बरोबर  सर्व प्रलंबित बंदुकीच्या परवान्यांची प्रकरणे प्रक्रिया करुन शून्य प्रलंबित साध्य करावीत तसा अहवाल सादर करावा. यात नवीन अर्ज आणि नूतनीकरण दोन्ही गोष्टी समाविष्ट आहेत. तसेच ज्येष्ठ नागरीक कायदयाअंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव अंतिमत: निर्गमित करणे, सरफेसी कायदयाअंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव अंतिमत: निर्गमित करणे या कामाचे नियंत्रण करायचे असून यासाठी सर्व उप विभागीय अधिकारी,  नायब तहसिलदार (गृह) , सरफेसी प्रकरण सर्व तहसीलदार हे अंमलबजावणी अधिकार आहेत. हे कामकाज पूर्ण करावयाचा कालावधी 5 ऑक्टोबर, 2024 असा देण्यात आला आहे.  जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडे कब्जा हक्क रक्कम वसूली पूर्ण करणे, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत काही गावांचे प्रस्ताव सादर करणे,प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र पुर्णत: निर्गमित करणे या कामाचे नियोजन असून संबधित तहसिलदार हे अंमलबजावणी अधिकारी असतील. हे कामकाज  5 ऑक्टोबर, 2024, पर्यंत पूर्ण करायचे आहे.

उपजिल्हाधिकारी तथा समन्वय अधिकारी भुसंपादन यांच्याकडे सोनॉशियम दिलासा रक्कम प्रारंभिक मूल्यांकन  हा विषय असून यात दाव्यांच्या सत्यापन आणि मूल्यांकन प्रक्रियेची सुरुवात करून सर्व दस्तऐवज आणि नोंदी अचूकपणे पुनरावलोकित करुन अंतिम करायचे आहे. तसेच भोगवटादार वर्ग 2 चे भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये रुपांतरण करणेबाबत प्रकरणामध्ये प्रलंबित ना-हरकत दाखले तपासून निर्गमित करणे आणि अंतिम आदेशाकामी बंद करण्यात आलेले लवाद प्रकरणामध्ये अंतिम आदेश पारित करायचे असून हे काम  30 सप्टेंबर, 2024 अखेर पूर्ण करायचे आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी आधार सिंडींग व मोबाईल क्रमांक सिडींगचे कामकाज 100 टक्के पूर्ण करणे, प्रलंबित इंष्टाक 100 टक्के पूर्ण करणे, रेशन कार्ड डुप्लिकेशन आणि रद्द करण्यासाठी शिफारस  हे काम करायचे असून जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार,  सहा जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याशी समन्वय ठेवून 7 ऑक्टोबर, 2024,पर्यंत हे काम पूर्ण करायचे आहे.

उपजिल्हाधिकारी रोहयो  यांनी रोहयो अपुर्ण कामे पूर्ण करणे , आधार सिंडींगकामकाज 100 टक्के पूर्ण करणे, यातील डेमोग्राफिक विसंगती आणि अयशस्वी एनपीसीआय बाबतचे कामकाज 100 टक्के पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून सर्व रोहयो चे कामकाज बघणारे नायब तहसीलदार यांच्याकडून 7 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत हे काम करून घ्यायचे आहे.जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख यांनी संयुक्त मापन रेकॉर्ड अहवाल प्रलंबित प्रकरणे निर्गत करणे, दरखास्त प्रस्ताव प्रलंबित मोजणी पूर्ण करणे, व अहवाल सादर करणे, नवीन सजा पुर्नरचनामध्ये संबधित गावांचे गांव नकाशे व आकारबंद तयार करण्याचे काम त्यांनी 7 ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करायचे असून जिल्ह्यातील सर्व उप अधिक्षक भुमि अभिलेख यांच्याकडून हे काम पूर्ण करून घ्यायचे आहे.

उपजिल्हाधिकारी (महसूल प्रशासन) व तहसीलदार महसूल / आस्थापना  यांनी भोगवटादार वर्ग 2 चे 1 मध्ये रुपांतरण प्रकरणे निकाली काढण्याचे काम 7 ऑक्टोबर पर्यंत, पदोन्नतीचे प्रलंबित प्रस्ताव अंतिम करणे 5 ऑक्टोबर पर्यंत, वसूलीचे निरीक्षण – सुक्ष्म नियोजन तयार करून 30 सप्टेंबर, 2024 पर्यत 50 टक्के वसूली करण्याचे नियोजन करायचे आहे

उपजिल्हाधिकारी (महसूल प्रशासन) व तहसीलदार कूळकायदा यांनी ई-चावडी ऑनलाईन वसुलीचे 100% कामकाज पूर्ण करणे, यामध्ये अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व टप्पे, वेळापत्रक आणि संसाधने समाविष्ट करावीत हे काम 1 ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करायचे आहे तसेच ई-  फेरफार प्रणालीतील 23 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत 15 दिवस पूर्ण होणारे फेरफार नोंदी निर्गत करणे हे काम 30 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण करायचे आहे. याबरोबरच  मुख्यालयातील दस्तऐवज सकॅनिंग प्रकल्पासाठी डीपीआर आणि खर्चाचा अंदाज याला अंतिम रुप देवून सादर करावा. यामध्ये सर्व तांत्रिक आणि आर्थिक बाबी अचूकपणे दस्ताऐवजीकरण कराव्यात. तसेच नविन सजा पुर्नरचनामध्ये संबधित गावांचे गांव नकाशे व आकारबंद तयार करणे, 7/12 आधार सिंडीगकामी डाटाबेस तयार करणे, शासकीय जागा मागणी प्रस्ताव अतिम करणे, प्रलंबित दरखास्त प्रस्ताव अंतिम करणे ही कामं 7 ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करायची असून उपविभागीय अधिकारी (सर्व) तहसीलदार कुळकायदा व तहसिलदार (सर्व) ङिबीए.(सर्व) यांच्याकडून हे कामकाज करून घ्यायचे आहे.

उपजिल्हाधिकारी (महसूल प्रशासन) व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी पर्यावरण समितीकडे सादर करण्यात आलेले 28 वाळूघाटाचे प्रस्ताव अंतिम करणे, वाळूघाट लिलाव प्रक्रिया कार्यवाही पूर्ण करणे, खाणपट्टा प्रस्ताव पर्यावरण समितीकडे सादर करणे, मंडळ निहाय प्रत्येकी एक खाणपट्टा प्रस्ताव सादर करणे, जप्त अवैध गौणखनिज वाहनाचे लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करायचे असून उप विभागीय अधिकारी (सर्व) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी जळगाव व तहसिलदार (सर्व) निवासी नायब तहसिलदार (सर्व) यांच्याकडील कामकाजही कालावधी 07 ऑक्टोबर, 2024 पर्यंत पूर्ण करून घ्यायचे आहे.

तहसिलदार (संगायो  )  जिल्हाधिकारी कार्यालय, उप विभागीय अधिकारी,  तहसीलदार कार्यालयाच्या दुरुस्तीचे प्रारंभिक मूल्यांकन करणे व या मूल्यांकनात आवश्यक दुरुस्तीचे सविस्तर यादी आणि खर्चाचा अंदाज सादर करणे , राजीव गांधी गतिमान प्रशासन योजने अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याचे काम  30 सप्टेंबर, 2024,अखेर पूर्ण करायचे आहे. तसेच तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालय यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त करुन 7 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत अंतिम करणे,  जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अभिलेख शाखा हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आवारातील धान्य गोडावून येथे स्थलांस्तरीत करणेबाबत प्रस्ताव 30 सप्टेंबर पर्यंत सादर करणे, आपले सरकार पोर्टल वरील सर्व तक्रारी 30 सप्टेंबर पर्यंत निर्गमित करणे,तालुका स्तरावरील संगायो शाखेतील विविध योजना अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणाबाबत बैठक घेवून 5 सप्टेंबर पर्यंत निर्गत करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसिलदार सर्वसाधारण  सेवा  यांनी 5 ऑक्टोबर पर्यंत पुस्तक अदयावत करावीत तर  जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा करमणुक कर अधिकारी यांनी प्रलंबित निवृत्तीवेतन प्रकरणे 5 ऑक्टोबर पर्यंत अंतिम करणे, विभागीय चौकशी प्रकरणे 7 ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करणे, ई- ऑफीस प्रणाली  जिल्हाधिकारी कार्यालय / उपविभागीय कार्यालय व तहसिल कार्यालय येथे 100 टक्के अंमलबजावणी करण्याचे काम 7 ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या या आदेशाचे तसेच दिलेल्या सूचनाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.  त्याबाबतचा आढावा जिल्हाधिकार हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे घेणार असून याबाबत संबधित शाखा प्रमुख यांची शुक्रवारी आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे  जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कळविले आहे.