सरपंच, ग्रा.पं.च्या एक दिवसीय धरणे आंदोलनाला शरद पवार, मविआच्या नेत्यांनी दिली भेट
साईमत/मुंबई/प्रतिनिधी :
सरपंच आणि ग्रामपंचायतीच्या सर्व घटकांनी मिळून एक दिवसीय केलेल्या धरणे आंदोलनाला महाविकास आघाडीचे ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी संयुक्तरित्या भेट दिली. महायुतीचे सरकार असंवेदनशील आहे. सरपंच आणि ग्रामपंचायतींच्या मागण्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर तातडीने मार्गी लावण्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामविकास मंत्र्यांच्या विरोधात रोष अन् वातावरण निवळले
राज्यभरातून आलेल्या सरपंच आणि पदाधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ग्रामविकास मंत्र्यांच्या विरोधात घोषणा सुरु झाल्या.गोपनीय विभागाने त्याची माहिती मंत्रालयात पुरविल्याने मंत्री गिरीष महाजन यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी भेट दिली. ग्रामविकास मंत्र्यांनी सरपंचांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या. यावेळी ग्रामविकास खात्याचे सचिव एकनाथ डवले व इतर अधिकारी होते. त्यामुळे मागण्यांची नोंद घेऊन सर्वांना निर्देश दिले. सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या मानधनात येत्या कॅबिनेटच्या बैठकीत वाढ करून देण्याची ग्वाही दिली. सरपंचांना विमा संरक्षण आणि हरियाणा सरकारच्या धरतीवर पेन्शन देण्यासाठी त्या सरकारकडून अभिप्राय व कागदपत्रे मागवून त्याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे जाहीर केले.
ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना पंधरा लाखापर्यंत काम करण्याचे अधिकार पूर्ववत लागू करणे, उत्पन्न वाढ व करांची वसुली वेळेवर होण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करून ग्रामपंचायतचे अधिकार वाढवून देण्याचे जाहीर करण्यात आले.
ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगार मिळविण्यासाठी वसुलीची अट रद्द करणे, यावलकर समितीचा अभ्यास करून तातडीने त्यातील काही सूचना अंमलबजावणी करण्याचे ठरले आहे. संगणक परिचालकांना परत एकदा नोकरी बहाल करून त्यांचा पगारवाढीचा बोजा ग्रामपंचायतीवर न टाकता शासनाने उचलण्याचे ठरविले आहे. ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागण्यासाठी रोजगार हमी योजना खात्याच्या मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्याकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरले.
सरपंच परिषदेच्या पाठपुराव्याचे यश
पंचायतराज विकास मंच संचलित अखिल भारतीय सरपंच परिषदेची स्थापना सरपंच व गावगाडा चालविणाऱ्या सर्वच घटकांना न्याय देणारी संघटना म्हणून कुर्डुवाडी (जि. सोलापूर) येथे सरपंच असतांना जयंत पाटील यांनी २००५ मध्ये स्थापन केलेली राज्यातील पहिली संघटना आहे. संघटनेने २०१९ मध्ये शिर्डी येथे राज्यातील २८ हजार सरपंचांना एकत्र करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुडे यांच्या उपस्थितीत भव्य अधिवेशन घेतले होते. राज्यातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार सेवक, संगणक परिचालक व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची एकत्र मोट बांधून आता अखिल भारतीय सरपंच परिषद गावगाड्याच्या विकासात योगदान असणाऱ्या या घटकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आग्रही असतांना विद्यमान ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी गेल्या पाच वर्षात याबाबत वारंवार आश्वासन देऊन बैठक लावून मागण्यांचा तिढा न सोडविल्याने राज्यभरातील सरपंचात नाराजीचा सूर होता.
गेल्या १६ तारखेपासून ग्रामपंचायती बंद ठेवून २८ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचे नियोजन करून झालेल्या एक दिवसीय धरणे आंदोलनाला राज्यातील सरपंच व सर्व घटकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यातच महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी आंदोलनाला भेट दिल्यानेच सत्ताधारी महायुती सरकारने आंदोलनाची दखल घेतली. अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळे मागण्या मान्यतेच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळेे आंदोलनाचे यश मानले जात आहे.
यांचा होता आंदोलनात सहभाग
ग्रामपंचायती बंद ते मंत्रालयापर्यंत धरणे आंदोलनासाठी सरपंच परिषदेचे राज्य सल्लगार राजेंद्र कराळे, उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे, राज्य सरचिटणीस विवेक ठाकरे, विदर्भ संघटक ॲड.देवा पाचभाई, राज्य संघटक सचिन जगताप, प्रदीप माने, अतुल लांजेकर, विकास अवसरमल, वासुदेव नरवाडे, राहुल गावित, राजेश पाटील, उषा काळे, विद्या टापरे, शरद इटवले, संदीप ठाकूर, अनिल ढवळे, रूपेश ठाकरे यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
