साईमत / जळगाव / प्रतिनिधी
ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करा…या प्रमुख मागणीसह विविध मुद्द्यांचे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा व भारत मुक्ती मोर्चातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले, सदर निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व संख्येच्या प्रमाणात सर्व क्षेत्रात प्रतिनिधित्व द्या, या प्रमुख मागणीसह विविध ९ मुद्द्यांना धरुन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा व भारत मुक्ती मोर्चा मार्फत संपुर्ण भारतात चार चरणात नियोजनबध्द आंदोलन घोषित करण्यात आले आहे. त्यापैकी आज १३ ऑगस्ट रोजी आंदोलनाच पहिला टप्पा होता. या चरणात राष्ट्रपती महोदयांना भारतातील प्रत्येक जिह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदने देण्यात आले.
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे राज्य सदस्य घनशाम चौधरी सर, भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष देवाभाऊ निकम यांच्या नेतृत्वाखाली निवासी उप जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे मुरलीधर कापुरे,भगवान निकुंभे शिंपी, निर्मलाताई निकुंभे शिंपी, विरुदेव धनगर, शेषराव पाटील,रामराज परदेशी, जगदीश गंगावणे बहुजन क्रांती मोर्चाचे राज्य सहसंयोजक सुमित्र अहिरे, बहुजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हा महासचिव विजुभाऊ सुरवाडे, भारत मुक्ती मोर्चाचे सुनिल साळवे, रमेश थाटे, अविनाश वानखेडे,संजीव सोनवणे, राष्ट्रपाल सुरडकर, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ.शाकीर शेख, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे हाफिज दानिशभाई शेख,अकिलभाई कासार यांची उपस्थिती होती.
दुसरे चरण – ३०ऑगस्ट–राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन, तिसरे चरण – १५ ऑक्टोबर -जंतर मंतर मैदान नवी दिल्ली -धरना प्रदर्शन, चौथे चरण – ३०ऑक्टोबर -भारत बंद.
निवेदनातील प्रमुख मुद्दे
केद्र सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी व लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना सर्व क्षेत्रात प्रतिनिधित्व द्यावे. एस.सी व एस.टी. यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवावे. (EWS) आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षण लागु केल्यानंतर ५०टक्के आरक्षणाची सीमा समाप्त झाली आहे.यासाठी जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत ओबीसीना ५२ टक्के आरक्षण द्यावे. ओबीसींचे क्रीमीलियर हटवावे व एस.सी.व एस.टी. यांना सुप्रीम कोर्टाद्वारे लावण्यात आलेले क्रिमीलेयर मागे घ्यावे. बिहार मध्ये जाती आधारित जनगणना केली त्यानुसार एस.सी.एस.टी व ओबीसींना वाढीव आरक्षण दिले.परंतु याविरोधात हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने जशाचा तसा ठेवला. केंद्र सरकार ओबीसींच्या विकासासाठी बजेट देत नाही.तसेच एस.सी.व एस.टी.च्या विकासासाठी पर्याप्त बजेट न देणे. रिझर्व्हेशन इम्प्लीमेंटेशन ॲक्ट तयार करावा. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागु करण्यात यावे. शेतक-यांसाठी MSP गॅरंटी कायदा तयार करण्यात यावा.
