साईमत जळगाव प्रतिनिधी
केंद्रात व राज्यात वरचढ असलेल्या भाजपचे ना. गिरीश महाजनांसह आ. सुरेश भोळे यांनी राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात शहर, जिल्ह्याच्या विकासासाठी काहीतरी करावे आणि जनतेला दिलेल्या आश्वासनांबद्दल गांभीर्य दाखवून सत्तेतील आपला प्रभावही सिध्द करावा, असे दणकेबाज आव्हान माजी महापौर जयश्री महाजन यांनी दिले. यावेळी त्यांनी आगामी अर्थसंकल्पाकडून शहर, जिल्ह्याला असलेल्या अपेक्षांचाही पाढा त्यांनी पत्रपरिषदेत वाचला.
माजी महापौर जयश्री महाजन आ. भोळे व ना. महाजन यांना सडेतोड भाषेत आरसा दाखवत पुढे म्हणाल्या की, विकासकामांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प महत्वाचा असतो. अर्थसंकल्पात विविध खात्याअंतर्गत कामांसाठी तरतूद केली जाते. जळगाव शहराची नागरिक आणि माजी लोकप्रतिनिधी म्हणून शहराचे आ. सुरेश भोळे यांचेकडे शहराच्या हितासाठी मांडलेले काही मुद्यांची माहीती मी दिली आहे. आपले आमदार विद्वान आहेत, त्यांची राज्य सरकारात मोठी पत आहे. भाजपा सत्ताधारी पक्षांत वरचढ पक्ष आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की, भाजपाचे ना. गिरीश महाजन आणि आ. भोळे यांनी माझ्या मागणीला गांभीर्याने घेतले तर आगामी अर्थसंकल्पात त्यांचे सकारात्मक प्रतिबिंब उमटेल .
शहराच्या विकासाच्या नावावर गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मते मागितली. दुर्दैवाने आपण अजूनही मुलभूत सुविधांतच गुंतलो आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा शब्द भाजप नेते विसरले आहेत.
माजी महापौर जयश्री महाजन पुढे म्हणाल्या की, आता राज्याचा अर्थसंकल्प येऊ घातला आहे. आ. सुरेश भोळे व ना. गिरीश महाजन यांनी अनेक वर्षापासून प्रलंबित विस्तारीत एम.आय.डी.सी.चा प्रश्न या अर्थसंकल्पात मार्गी लावावा. भूसंपादनासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद व्हावी. एम.आय.डी.सी. विस्तारली तर उद्योग येतील, तरुणांना रोजगार उपलब्ध हेईल, पुरक व्यवसाय सुरू होतील. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भाजपा लोकप्रतिनिधींनी निदान शेवटच्या अर्थसंकल्पात तरी तरतूद करून घ्यावी. नऊ वर्षे उपाशी गेली, तेव्हाच्या तरुणाचे आता वय होत आले, निदान नोकरीसाठीची वयोमर्यादा जाण्याअगोदर आता तरी त्यांना पोटपाण्याला लावण्यासाठी संधी द्यावी, असेही त्या म्हणल्या.
माजी महापौर जयश्री महाजन पुढे म्हणाल्या की, आ. एकनाथराव खडसे कृषीमंत्री असतांना राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा प्रस्ताव होता. नवीन विद्यापीठ कुठे स्थापन करावे? यासाठी समिती नेमली गेली. त्या समितीने जळगावात नवीन कृषी विद्यापीठ व्हावे अशी शिफारस केल्याचे समजले होते. शिरसोली भागातील जागाही निश्चित केली होती. मात्र त्यांचे मंत्रीपद गेल्यापासून या प्रश्नास आमदारांनी पत असेल तर चालना द्यावी. विद्यापीठ येते, तेव्हा अनेकांना रोजगार मिळतो, पुरक व्यवसाय सुरू होतात. कृषी विद्यापीठ आले तर शेतकऱ्याांना फायदा होणार आहे. कृषी संशोधन, माती परिक्षण, नवीन संशोधीत वाण मिळतील. कापूस व केळी या दोन प्रमुख पिकांसाठी हे विद्यापीठ वरदान ठरू शकते.
माजी महापौर जयश्री महाजन पुढे म्हणाल्या की, भाजपाने महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत जनतेला आश्वासन दिले होते की, शहरातील ३०० स्ोअर फुटापर्यंतच्या रहिवासी मालमत्तांची घरपट्टी माफ करू.
त्यांना सत्ता मिळाली, मात्र दुर्दैवाने भाजप व आ. सुरेश भोळे आश्वासन विसरले. त्यांच्या पत्नीही महापौर होत्या. बहुमत जनतेने दिलेले होते, तरीही त्यांनी आश्वासनपूर्ती केली नाही. कदाचित वरच्याप्रमाणे तोही त्यांच्या पक्षाचा निवडणुक जुमला असावा.
आम्ही महासभेत ५०० फुटापर्यंतच्या रहिवसी मालमत्तांसाठी प्रस्ताव आणला. त्या प्रस्तवास भाजपानेच विरोध केला होता. आम्हीच त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे लक्ष वेधले असता, ते समर्थनास तयार झाले. मात्र केवळ ३०० फुटांसाठीच करावे असा आग्रह केला. त्यानुसार महासभेतील सर्वच पक्षांनी ठराव पारीत केला असा निर्णय मुंबई आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत यापुर्वीच झाला आहे.)
माजी महापौर जयश्री महाजन पुढे म्हणाल्या की, या प्रस्तावास मनपा प्रशासनाने विरोध केला. पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्यानंतर पारीत ठराव त्यांनी राज्य सरकारकडे विखंडनासाठी पाठविला आहे. आ. सुरेश भोळे आणि ना. गिरीश महाजन यांनी, प्रशासनाने दिलेला हा विखंडनाचा ठराव राज्य सरकारकडून फेटाळण्यात यावा.
आता मार्च महिन्यानंतर घरपट्टीचे नवीन बिले तयार होतील. मार्च च्या सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते. आताच प्रशासनाचा विखंडनाचा ठराव फेटाळला तर मार्च नंतर नवीन तयार होणारी घरपट्टीच्या बिलातून ३०० फुटापर्यंतच्या रहिवासी मालमत्ता वगळल्या जाऊ शकतात. उशीर झाला तर पुन्हा गरीबांच्या माथी घरपट्टी बसणार आहे , असेही त्या म्हणाल्या.
