साईमत, यावल : प्रतिनिधी
येथील नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात आता नवीन शासकीय धोरणानुसार अनेक कामे निविदा काढून मजूरांकडून ठेकेदार करून घेत आहे. ठेकेदार मात्र मजुरांना मजुरी देतांना प्रत्येक मजुराला ६०० रुपये रोज न देता फक्त अंदाजे १५० रुपये रोज देऊन मजूरांच्या पावतीवर मात्र ६०० ते ६१९ रुपये दिल्याची नोंद करून मजुराची स्वाक्षरी घेत आहेत. एखाद्या मजुराने ठेकेदाराला जाब विचारल्यास आम्हाला पेमेंट काढताना मुख्याधिकारी तसेच सहाय्यक आयुक्त नगरपालिका व संबंधितांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आमचे पेमेंट निघत नाही, असेही काही मजुरांना सांगितले जाते. त्यामुळे ठेकेदारीच्या माध्यमातून मजुरांच्या ‘टाळूवरील लोणी खाणारी’ यंत्रणा कार्यरत असल्याचे संपूर्ण यावल शहरात चर्चिले जात आहे.
यावल नगरपालिका साठवण तलाव चालविणे व देखभाल करणे आदींसाठी तसेच जलशुद्धीकरण केंद्र चालविणे व देखरेख करण्यासाठी शहरातील जलकुंभ सांभाळणे व शहरात पाण्याचे वितरण करण्यासाठी तसेच शहरातील विविध कामे करण्यासाठी निविदा काढून काही ठराविक ठेकेदारांमार्फत कामे केली जात आहे. ठेकेदारही मजूर लावून विविध कामे करून घेत आहेत. कामे करून घेतल्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार त्याला मजुरी न देता कमी रकमेची मजुरी देऊन त्याची स्वाक्षरी मात्र पूर्ण रकमेच्या पावतीवर घेतली जाते. त्यामुळे काही मजूर नेमून दिलेल्या कामावर वेळेवर नियमित हजर राहत नसल्याने आणि ठेकेदार संबंधित कामावर कमी संख्येने मजूर कामावर ठेवून जास्त संख्येने मजूर काम करीत असल्याचे कागदपत्रे दाखवून दरमहा लाखो रुपयांचा चुना शासनाला लावत आहे. गरजू मजुरांच्या परिस्थितीचा फायदा उचलून त्यांना कमी रोजंदारी देऊन त्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. एका मजुराला शासकीय नियमानुसार दर महिन्याला अंदाजे १८ हजार रुपये मजुरी मिळायला पाहिजे. परंतु काही ठेकेदार एका मजुराला दर महिन्याला केवळ पाच ते सहा हजार रुपये प्रत्यक्षात मजुरी देऊन अठरा हजार रुपये मजुरी दिल्याची त्या मजुराची स्वाक्षरी पावतीवर करून घेत आहेत. त्यामुळे एका मजुरामागे बारा ते तेरा हजार रुपयांचा फरक कोणाच्या खिशात जातो? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मजुराला मजुरी देताना अनेकांना सांगितले जाते की, आम्हाला मुख्याधिकारी आणि संबंधित तसेच सहाय्यक आयुक्त यांना विश्वासात द्यावे लागते. नंतर आमची पेमेंट निघत असते. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित करून यावल नगरपालिकेतील ठेकेदारी वर्तुळातील प्रत्येक मजुराला प्रत्यक्षात किती मजुरी मिळते आणि ती मजुरी त्याच्या बँकेतील खात्यावर जमा होते किंवा नाही? मजुरांचा पीएफ वेळेवर भरला गेला आहे किंवा नाही? मजुरांना त्यांची मजुरी रोख स्वरूपात का दिली जाते? रोख स्वरूपात मजुरी देण्यामागील गूढ रहस्य काय? त्याची खात्री करून कारवाई करावी, असे मजूर वर्गातून चर्चिले जात आहे.
