साईमत जळगाव प्रतिनिधी
मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीजे) चे भारतातील सर्वसमावेशक विकासाच्या विषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि विकास प्रक्रियेत समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करण्यासाठी एक पाऊल सर्वसमावेशक विकासाकडे या विषयाखाली राष्ट्रीय संमेलनाचे आयोजन केले.
चळवळीचे उपाध्यक्ष महमूद खान म्हणाले की, देशात अशी काही उदाहरणे आहेत की, ज्यामध्ये स्वत:च्याच देशातील नागरिकाला चपला घालून प्यायला पाणी दिले जाते. आजही लोक समानतेसाठी तळमळत आहेत. देशात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता आहे. यामुळेच मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस (एमपीजे) ला सर्वसमावेशक विकासाबद्दल बोलणे भाग पडले आहे.
एमपीजे च्या व्हिजनबद्दल बोलताना मुहम्मद अनीस म्हणाले की, संविधानाने देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान राखण्याची हमी दिली आहे. हे आमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाला संबोधित करताना पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, आज जरी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी जोपर्यंत आपण ओळीतील शेवटच्या व्यक्तीच्या डोळ्यातील अश्रू पुसत नाही तोपर्यंत आपला स्वातंत्र्याचा लढा सुरूच राहील.
आज आपल्याला राजकीय लोकशाही मिळाली आहे पण सामाजिक लोकशाही हे स्वप्न आहे, असेही बाबासाहेब म्हणाले होते. आपण सर्वसमावेशक विकासाविषयी बोलून लोकांना जागृत केले पाहिजे. जनतेला संबोधित करताना एमपीजे महाराष्ट्र अध्यक्ष म्हणाले की, आज देशात विकास झाला आहे, मात्र त्या विकासाची फळे सर्वांनाच मिळत नाहीत. आज देशात भूक, रोग, कुपोषण आणि रोजगार यासारख्या मोठ्या समस्या आहेत. एमपीजेचे उद्दिष्ट शांतता आणि न्याय प्रस्थापित करणे आहे. देशातील गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असल्याचे आपण पाहत आहोत. ही एक मोठी समस्या आहे.
जमात ए इस्लामी हिंद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मुहम्मद इलियास फलाही म्हणाले की, सर्वांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नेत्यांना जबाबदार धरावे लागेल. आज देशात विकास झाला आहे, पण त्या विकासाची फळे सर्वांनाच मिळत नाहीत. आज देशात भूक, रोगराई, कुपोषण आणि रोजगार यासारख्या मोठ्या समस्या आहेत. भारत हे एक कल्याणकारी राज्य होते ज्याचे उद्दिष्ट लोककल्याण हे होते पण आज देश कॉर्पोरेट कल्याणकारी राज्य बनला आहे. आज नेत्यांना जबाबदार बनवण्याची गरज आहे. या कामाची जबाबदारी भारतातील जनतेला घ्यावी लागेल.
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. अरुण कुमार म्हणाले की, काळी अर्थव्यवस्था खूप वेगाने विकसित होत आहे, ज्याचा देश आणि समाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. शेतीत उत्पादकता नाही, लोकांना काम नाही. गेल्या तीस वर्षांत कांचे काम अनेक पटींनी वाढले आहे, परंतु या क्षेत्रातील रोजगार सातत्याने कमी होत आहे. 19 कोटी लोकांनी काम शोधणे बंद केले आहे. 28 कोटी लोकांना योग्य काम नाही. रोजगाराअभावी मुले चुकीचा मार्ग स्वीकारतात.
महिलांच्या प्रश्नावर बोलताना प्रसिद्ध कार्यकर्त्या योगोनी खानोलकर म्हणाल्या की, नर्मदा प्रकल्पात विकासाच्या नावाखाली जमीन आणि संसाधने संपादित करण्यात आली. येथेही विस्थापन असून महिलांनाही समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. महिलांना केवळ शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रातच आव्हाने नाहीत, तर आता महिलांची इज्जतही सुरक्षित नाही. वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले की, सरकारला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे नाहीत. ते म्हणाले की, सरकारे कॉर्पोरेट्सच्या विकासासाठी काम करत आहेत. प्रत्येक सरकार भांडवलदारांना लाभ देत आले आहे. ब्रिटिशांप्रमाणे आपल्या सरकारांनाही अन्न उत्पादन करणाऱ्यांना गरीब म्हणून पाहायचे आहे.
आदिवासींच्या प्रश्नावर चिंता व्यक्त करताना प्रसिद्ध कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे म्हणाल्या की, आज आदिवासींबद्दल कोणी बोलत नाही. ते मोठ्या संख्येने विस्थापित आहेत, पण देशात चर्चा होत नाही. अखेर एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक कुठे हरवले? स्थानिक लोक स्वतःला आदिवासी म्हणवतात, पण सरकार त्यांना अनुसूचित जमाती म्हणते आणि त्यांची हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन अशी विभागणी केली जात आहे.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना अध्यक्ष सलीम इंजीनियर म्हणाले की, आज जो द्वेष पसरवत आहे तो मोठा राष्ट्रवादी आहे. आज फॅसिस्ट शक्ती सत्तेवर असून देशातील माध्यमांच्या मदतीने विकसित आणि शक्तिशाली देश असल्याच्या गप्पा मारून जनतेची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. धर्म माणसाला माणसाशी जोडतो, पण आज धर्माचा आधार घेऊन माणसे तोडण्याचे काम केले जात आहे. समता, न्याय, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या संविधानिक आदर्शांचे पालन करून देश मजबूत करण्याची गरज आहे, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले.
