केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२७ पर्यंत भारताला डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील शेतकऱ्यांना अधिकाधिक तुरीच्या डाळीची लागवड करता यावी यासाठी सरकारनं एक मोठी योजना सुरू केली आहे. सरकारी एजन्सी नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी एक वेब पोर्टल सुरू केले आहे. ज्यावर तूर डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करू शकतात. किमान आधारभूत किंमतीवर तूर डाळ ऑनलाइन विकू शकतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे दिले जातील.
जानेवारी २०२८ पासून डाळींची आयात होणार नाही सरकारी एजन्सी नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी एक वेब पोर्टल सुरू केले आहे. याचे उद्घाटन गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले. हरभरा आणि मूग सोडून इतर डाळींच्या उत्पादनात भारत स्वावलंबी नाही. उर्वरित डाळींसाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. डाळ आयात करणे हे भारतासाठी अजिबात चांगली गोष्ट नसल्याचे शाह म्हणाले. भारत डिसेंबर २०२७ पूर्वी डाळींच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होईल आणि जानेवारी २०२८ पासून भारत एक किलोही डाळ आयात करणार नसल्याचे शाह म्हणाले.
शेतकरी तूर डाळ ऑनलाइन विकू शकतील वेब पोर्टल लाँच करताना अमित शाह म्हणाले की, शेतकऱ्यांना डाळींची लागवड करण्यापूर्वी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. पिकाच्या उत्पादनानंतर, शेतकरी त्यांची तूर डाळ एमएसपीवर ऑनलाइन पोर्टलवर विकू शकतात. शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या डाळीचे पैसे दिले जातील. जर डाळींची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त असेल तर सरकार जास्त किंमत देण्याचे सूत्र तयार करेल. सरकार एमएसपीवर खरेदी करेल गृह व सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, शेतकरी त्यांच्या मालाला भाव मिळत नसल्याने कडधान्य पेरणी टाळत आहेत.
शेतकऱ्यांनी डाळीचे उत्पादन केल्यानंतरही त्यांनी आपला माल जिथे जास्त भाव मिळतो त्या बाजारात विकला तरी वेबपोर्टलवर निश्चितपणे नोंदणी करावी, असे त्यांनी सांगितले. परंतु किमान किंमत एमएसपी पेक्षा कमी असल्यास नाफेड आणि एनसीसीएफ निश्चितपणे त्यांच्या उत्पादनाची खरेदी करतील ही सरकारची हमी आहे. सरकार देशाला वाटाणा, उडीद आणि मसूर यांच्या उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे शाह म्हणाले.
डाळी स्वस्त होतील अमित शाह म्हणाले की या वेब पोर्टलच्या शुभारंभामुळे आणि भारत डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी झाल्यामुळं देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. कारण नागरिकांना स्वस्त दरात डाळ मिळू शकेल असे गृहमंत्री अमित शाह
म्हणाले.
