नागपूर : वृत्तसंस्था
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आंदोलनाचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर निवेदन सादर केले. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. तसेच, आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणाही केली. यावेळी शिंदे म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिक आहे. ज्या त्रुटी आहेत. त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारं आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल एक महिन्यात येईल. त्यानंतर फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
कुणबी लिहिले आणि प्रमाणपत्र दिले, एवढे सोपे काम नाही. कुणीही काळजी करण्याची गरज नाही, जो पात्र आहे, त्यांना सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळतील. कुणबी पुरावे हे उर्दू, फारशी, मोडी लीपीमध्ये आहेत, त्यामुळे कागदपत्रांची सखोल तपासणी करुनच प्रमाणपत्र दिले जात आहे. तेलंगणा सरकारकडेही अनेक कागदपत्रे आहेत. तेलंगणा सरकारचीही आपल्याला या कामामध्ये मदत होणार आहे. तिथे काँग्रेसचे सरकार आहे, त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांची आपल्याला मदत होईल.
न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने मराठवाड्यात चांगले काम केले आहे. २०१९ मध्ये मराठा समाजास आरक्षण दिले होते, पण ते सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीचे महत्त्वपूर्ण पुरावे अहवालाध्ये होते, मात्र ते मांडले गेले नाहीत. काही निवडक माहिती कोर्टाला सादर करण्यात आली होती. न्यायालयीन प्रक्रियेला जेवढे गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे होते, तेवढे घेतले नाही. त्याच्यात मला जाययं नाही. मागील सरकारच्या काळात ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार काम करत आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
टिकणारे आरक्षण देणार
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सर्वेक्षणावर मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होणार आहे. आयोग महिन्याभरात अहवाल सादर करणार आहे. त्याचे अवलोकन केल्यानंतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. फेब्रुवारीमध्ये विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून आवश्यकतेनुसार मराठा आरक्षण दिले जाईल. यातून इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री सरकार घेत आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे,असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
पुन्हा मराठ्यांचा घात,२४ डिसेंबरपासून
आंदोलन : मनोज जरांगेंचा इशारा
मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले, मागासवर्गीय अहवाल फेब्रुवारीत येण्याबाबत आम्ही अनभिग्न आहोत. मागावर्गीय अहवालाची मागणी आम्ही आता केली नाही. कारण, त्यात खूप शंका आहेत. मागावर्गीय अहवालानंतर आरक्षण एनटी आणि व्हिजीएनटीसारखे न्यायालयात टीकेल की नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे आरक्षण टीकणार नाही कारण ते ५० टक्कयांची मर्यादा ओलांडते. पुन्हा मराठ्यांचा घात होणार आहे. त्यामुळे २४ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे फेब्रुवारीची कालमर्यांदा आम्हाला मान्य नाही. २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास आंदोलन पुकारण्यात येणार, असा इशारा जरांगे-पाटलांनी शिंदे सरकारला दिला आहे.
