नागपूर : वृत्तसंस्था
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जाती निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांच्या शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान लवकरच देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जाती निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांविषयी सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. उत्तरात गुलाबराव पाटील म्हणाले, संस्थाचालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांच्यामार्फत या योजनेतील १६५ आश्रमशाळांना कायमस्वरूपी अनुदान मंजूर करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी होती. त्याअनुषंगाने या आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीमध्ये शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारी विचारात घेऊन दोन्ही प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रस्तावातील तुलनात्मक आकडेवारीचे वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून मंत्रिमंडळासमोर स्वतंत्रपणे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे. पाटील यांनी सांगितले. सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक, अभिजित वंजारी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.
या आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीसह १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शाळांना अनुदान देण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये २५ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
