नागपूर : वृत्तसंस्था
जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीची मागणी करत राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इशारा दिल्याप्रमाणे आक्रमक भूमिका घेतली. गुरूवारी राज्यभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. तसेच कर्मचाऱ्यांकडून राज्यव्यापी संपही पुकारण्यात आला होता. या संपात राज्यातील तब्बल १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल गुरूवारी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारची भूमिका मांडली. या संदर्भातील अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेतला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे राखली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप मागे घेतला आहे.
राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल, त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सभागृहात निवेदनाद्वारे माहिती देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी,कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्त्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवड्यात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील.
निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.
सरकारने घेतले मोठे निर्णय
३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. ८० वर्षांवरील निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढवणे, निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात आहे.
