नागपूर : वृत्तसंस्था
राज्यात अंमली पदार्थांच्या तस्करी तसेच विक्रीचे प्रमाण वाढत असून हा मुद्दा शुक्रवारी विधानपरिषदेतदेखील उपस्थित करण्यात आला. राज्यातील ड्रग्जविरोधात पोलीस विभागाची लढाईच सुरू आहे. मात्र जर ड्रग्जविक्री करणाऱ्या आरोपींसोबत कुणी हातमिळावणी केली अथवा त्यांचे संगनमत असेल तर कलम ३११ अंतर्गत संबंधित पोलीस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांला थेट सेवेतून बडतर्फच करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत केली.
अनिकेत तटकरे यांनी यासंदर्भातील मुद्दा मांडला होता. खोपोलीत ७० ते ८० किलो एमडी पावडर जप्त झाल्याची बाब त्यांनी मांडली. त्यावर बोलताना फडणवीस यांनी राज्य शासनाची भूमिका मांडली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देशातील सर्व राज्यांतील गृहमंत्र्यांची बैठक घेतली होती. यात ड्रग्जतस्करीचे नेटवर्क मोडून काढण्याबाबत सखोल चर्चा झाली. तसे निर्देश राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये बंद कारखान्यांमध्ये अंमली पदार्थ तयार करण्यात येत असल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यामुळेच विशेषत: संभाजीनगर, रायगड, नाशिक, पुणे या भागांतील बंद कारखान्यांत हालचाल आढळल्यास तेथे छापे टाकण्याची कारवाई सुरू आहे.
राज्यात पोलीस विभागातर्फे ड्रग्जविरोधात लढाई सुरू असून ती बराच काळ चालेल. अनेकदा बाहेरील राज्यातील पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येते. त्यांना मिळालेल्या ‘इंटेलिजन्स’च्या आधारावर ती कारवाई होते. मात्र बहुतांश प्रकरणात त्याची स्थानिक पोलिसांना पूर्वकल्पना देण्यात येते, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ऑनलाइन गेमिंगमध्ये करचोरी रोखणारे अजित पवारांनी मांडलेले विधेयक मंजूर
नागपूर : भारतात अलीकडच्या काळात ऑनलाइन गेमिंगचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. महाराष्ट्रदेखील याला अपवाद नाही. मात्र ऑनलाइन गेमिंगच्या संदर्भात पळवाटा शोधून कमी कर भरण्याची वृत्ती या गेमचालकांची असल्याचं अनेकदा बघायला मिळतं. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान एक महत्त्वाचं विधेयक मांडलं आहे. जीएसटी कायद्यातील ऑनलाइन गेमिंग, घोड्यांच्या शर्यतींची (अश्वशर्यती) व्याख्या तसेच इतर कलमांमध्ये व्यापकता, स्पष्टता आणण्यासाठी अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेले जीएसटी सुधारणा विधेयक शुक्रवारी मंजूर करण्यात आले आहे.
जीएसटी सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर कराच्या संदर्भातील निर्णय जीएसटी कौन्सिलकडून घेतला जातो. त्यानुसार राज्यांना अधिनियमात सुधारणा करावी लागते. ऑनलाइन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यती (अश्वशर्यती) याबाबतीत आणि इतर काही छोट्या कलमांमध्ये अधिक व्यापकता आणण्याची गरज होती. अलीकडेच १८ ऑगस्ट, २०२३ ला केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ मध्ये उपसमितीच्या शिफारशीनुसार दुरुस्त्या केल्या. आता केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा यात समानता आणण्याची गरज होती. त्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात आपण सुधारणा करत आहोत. ही सुधारणा तातडीने करण्याची गरज होती. पण त्यावेळी अधिवेशन सुरु नव्हते. त्यामुळे सरकारने अध्यादेश काढला. (२६ सप्टेंबर, २०२३ महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा अध्यादेश, २०२३). आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आपण हे विधेयक आणलेले आहे.
