मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मागासवर्गीय आयोग आता भोसले समितीचा अभ्यास करणार असून मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासणार असल्याची माहिती आहे. आतापर्यंत नेमण्यात आलेल्या सर्व समित्यांचा अभ्यास करून त्यातल्या त्रुटींचाही अभ्यास केला जाणार आहे. वस्तुस्थिती आणि निरीक्षणं नोंदवून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जाईल, अशी राज्य मागासवर्ग आयोगाची कार्यपद्धती ठरली आहे.मराठा समाजाच्या शैक्षणिक मागासलेपणाची पुनर्तपासणी करण्यात येणार आहे. त्याचसोबत शैक्षणिक मागासलेपणांची वास्तविक टक्केवारी तपासण्यात येणार आहे.
काल राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक पार पडली. यावेळी अध्यक्षांसहित १० सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा समाज मागास आहे का? विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गास वाढीव आरक्षण देणे, या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरिटिव्ह पिटिशनला सहाय्यक ठरेल अशी कोणती माहिती राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून मिळू शकते का? याची चाचपणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार या बैठकीच आयोजन करण्यात आले होतं.
मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारकडून मागील दीड वर्षात कोणतीही हालचाल करण्यात आली नाही. मात्र मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काही मदत करता येईल का याची चाचपणी करण्याचे निर्देश दिले. मागासवर्गीय आयोगाला इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी मागील दीड वर्षात राज्य सरकारकडून कोणतीही मदत करण्यात आली नाही. राज्यात १५ दिवसांत २९ लाख १ हजार १२१ कुणबी नोंदी सापडल्या असून त्यामध्ये सर्वाधिक नोंदी विदर्भात, तर सर्वात कमी नोंदी मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यात सापडल्या आहेत. सापडलेल्या बहुतांश नोंदी या नव्याच आहेत.
