साईमत जळगाव प्रतिनिधी
पाणी वापर हा काटकसरीने करून गिरणा प्रकल्पावरील कालवा प्रणालीवरीलअनुषंगिक बांधकामे, माती भराव यासह तात्काळ दुरुस्तीच्ची कामे हाती घेण्यात यावी, गिरणा कालवा प्रणालीची कामे ६० वर्षांपूर्वी झाली असल्याने “कालवा प्रणालीचा नुतनीकरणाचा प्रस्ताव“ शासनास सादर करावा तसेच जिल्ह्यात भविष्यात पाणी टंचाई उपाययोजना बाबत सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समिती आणि कालवा सल्लागार समितीची बैठक ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सभागृहात घेण्यात आली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
गिरणा धरण यावर्षी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत केवळ ५७ टक्के भरल्याने सिंचनाचे आवर्तन सोडण्यास अडचण निर्माण होणार आहे. मात्र या वर्षी गिरणा धरणातून बिगर सिंचनासाठी ४ आवर्तने पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार व मागणी नुसार डिसेंबर २०२३ , फेफ्रुवारी, एप्रिल व जून २०२४ या महिन्यात ४ आवर्तने सोडण्यात येणार असल्याचे कालवा सल्लागार व आकस्मिक पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
जळगाव जिल्ह्यात हतनूर, गिरणा आणि वाघूर हे तीन मोठे प्रकल्प असून यावर १३८ गावे अवलंबून आहेत.तर, बोरी, भोकरबारी, मन्याड, अंजनी, अग्नावती, बहुळा, तोंडापूर, हिवरा आणि गुळ या मध्यम प्रकल्पांवर १०१ गावे अवलंबून आहेत. तर ४० लघु प्रकल्पांचा १४३ गावांना लाभ होतो. अर्थात, तिन्ही प्रकारातील प्रकल्पांचा जिल्ह्यातील ३८२ गावांना लाभ होतो. या सर्व प्रकल्पांमधील विभागाने सुचविल्या प्रमाणे पाणी आरक्षणाला या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली.
गिरणा प्रकल्पाच्या मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये सिंचनाव्यतिरिक्त कुठल्बायाही बाबींसाठी पाणी वापराची तरतूद केलेली नाही. तथापि बदलत्या परिस्थितीनुसार बिगर सिंचनासाठी शासनाने वेळोवेळी मंजुऱ्या दिलेल्या आहेत. गिरणा प्रकल्पा अंतर्गत पिण्यासाठी अवलंबून असणाऱ्या संस्थामध्ये मालेगाव महानगरपालिका, चाळीसगाव, भडगाव व पाचोरा नगरपालिका तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या २ योजनांचा समावेश असून चाळीसगाव, भडगाव , पाचोरा व एरंडोल तालुक्तायातील १५४ गावांचाही समावेश आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पाण्याची बचत करून विभागाने पाणी टंचाई बाबत सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
सद्यस्थितीत जळगाव जिल्ह्यात चार तालुक्यात अमळनेर, पारोळा, चाळीसगाव व पाचोरा या तालुक्यात पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता आहे. याबाबत आवश्यक त्या ठिकाणी तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित कराव्यात. विहीर अधिग्रहण आवश्यक असेल अशा ठिकाणी यापूर्वी केलेल्या विहिरीची स्थिती तसेच संभावित विहिरीचे अधिग्रहण स्थळ निश्चित करून अधिग्रहित केलेल्या विहिरीची पाणी नमुना तपासणी करून घ्यावी. टँकर सुरू करण्याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावरून मागणी आल्यानंतर तीन दिवसात याबाबत कार्यवाही करून कोणताही विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. लोकप्रतिनिधी, सरपंच, ग्रामसेवक, बीडिओ, तहसीलदार यांनी एकत्रित तालुकानिहाय बैठका घेऊन पंधरा दिवसात पाणीटंचाई आराखडा जिल्हास्तरावर पाठविण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीला आमदार चिमणराव पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, अधिक्षक अभियंता आणि प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधीकरण एस. डी. दळवी, कालवा सल्लागार समिती सदस्य दत्तू जगन्नाथ ठाकूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार , पाटबंधारे विभागाच्या अदिती कुलकर्णी, मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विनोद पाटील, मजिप्रा अधिक्षक अभियंता सौ. नलावडे, कार्यकारी अभियंता एस. सी. निकम आणि पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता जी. एस. भोगवडे , उपकार्यकारी अभियंता सुभाष चव्हाण, सिद्धार्थ पाटील, विजय जाधव व सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
बैठकीचे सूत्रसंचालन उपकार्यकारी अभियंता सुभाष चव्हाण यांनी केले तर प्रास्ताविकात अधीक्षक अभियंता एस. डी. दळवी यांनी सिंचन पाणी अवर्ताना संदर्भात सविस्तर माहिती विशद करून गिरणा प्रकल्पावरील सिंचन व बिगर सिंचनची मागील वर्षाची व चालू वर्षाची पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीबाबतही बैठकीत चर्चा झाली असून टप्प्या टप्याने शेतकऱ्यांनी थकबाकी भरण्याचे आवाहन अधीक्षक अभियंता एस. डी. दळवी यांनी केले आहे. तर आभार कार्यकारी अभियंता विनोद पाटील यांनी मानले.
