जालना : वृत्तसंस्था
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या आठवडाभरापासून उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी काल अखेर आपलं उपोषण थांबवलं आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्यावतीने निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली.. यावेळी आमदार बच्चू कडू देखील उपस्थित आहेत. मनोज जरांगे यांच्याशी मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र यासंदर्भात न्यायमूर्ती यांनी चर्चा केली. ही चर्चा सुरु असतानाच राज्य सरकारच्यावतीने मंत्री उदय सामंत, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री संदिपान भुमरे, मंत्री अतुल सावे यांच्यासह आमदार उपस्थित होते. न्यायमूर्ती आणि राज्य सरकारच्या शिष्ठमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्यासाठी समिती काम करेल, असे ठरलं आणि सरकारने ते मान्य केले आहे. आता वेळ घ्या पण आरक्षण द्या, मात्र जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, साखळी उपोषणही कायम राहील, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. दोघा माजी न्यायमूर्तींनी काढलेली समजूत,समजून सांगितलेले कायदेशीर बारकावे आणि नंतर सरकारच्यावतीने मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने दिलेले आश्वासन या नंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी सरकारला आणखी काही वेळ देत उपोषण सोडण्याची घोषणा केली. समितीने महाराष्ट्रभर काम करून महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी काम करावे, असे देखील ठरले आणि ते त्यांनी मान्य केले. अर्धवट आरक्षण घेऊन आमचा एक भाऊ नाराज होईल, असे काही करणार नाही.
सरकारने दगा फटका केला तर मुंबईच बंद पाडू
मात्र जर सरकारने दगाफटका केला. तर यांच्या पूर्ण नाड्या बंद करू. चलो मुंबईची घोषणा करून मुंबई बंद करून टाकू. आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, व्यावसायिक सरकारच्या सगळ्या नाड्या बंद करू, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. तसेच मराठा आरक्षणासाठी सरकारला आम्ही वेळ देत आहोत. मात्र ही वेळ शेवटची आहे.
