नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय घेण्यात विधानसभा अध्यक्ष दिरंगाई करत असल्याच्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी किमान दोन महिन्यात निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मांडले. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना कोणीतरी सांगावं की, हे प्रकरण त्यांनी गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे, अशा अत्यंत कडक शब्दांत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना सुनावले. विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेले सुनावणीचे वेळापत्रक फेटाळून लावत, सोमवार पर्यंत नवे वेळापत्रक दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. तसेच, अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले आहेत. कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल, असेही सरन्यायाधीश सुनावणी दरम्यान म्हणाले आहेत. आम्ही हे जाणतो की विधानसभा अध्यक्षांचं पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे. त्यामुळेच आम्ही कुठलीही वेळेची मर्यादा घालून देत नाही, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावंच लागेल. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांकडून आलं नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल, असेही सरन्यायाधीश सुनावणी दरम्यान म्हणाले आहेत.
कार्यपद्धतीवर ओढले ताशेरे
अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असे म्हणत विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत सरन्यायाधीशांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आले आहेत की, मंगळवारी (१७ ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवे वेळापत्रक सादर करावे. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकले नाही तर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन घालून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना निर्णय देणं बंधनकारक असेल, असे सरन्यायधिशांच्या सुनावणीतुन स्पष्ट होते.
निर्णय घेण्याचे स०र्वाधिकार अर्थातच अध्यक्षांकडे आहेत. परंतु, ११ मे रोजी या संपूर्ण प्रकरणातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यात अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अध्यक्षांकडे सोपवले होते. या घटनेला तब्बल पाच महिने उलटून गेले आहेत. परंतु, पाच महिन्यांनंतरही अपात्रतेची सुनावणी वेगाने पुढे का जात नाही? याबाबत ताशेरे ओढत आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत कडत शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका काय असणार? संपुर्ण राजकीय क्षेत्राचं लक्ष लागून असणार आहे.
घटनेची दहावी सूची पायदळी तुडवण्याचे प्रयत्न : अनिल परब
सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे वकील अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश आणि रिजनेबल टाईम दिला होता. सहा महिने झाले. चालढकल सुरु होती. वेळापत्रकावर आमच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला होता. पण त्यांच्याकडून जाणून बुजून वेळ काढला जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अध्यक्षांचे वकिल तुषार मेहतांनी अशिलांशी बोलून मंगळवारी नवीन टाईम शेड्यूल देतो असे नमूद केले. घटनेची दहावी सूची पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
मला वाटल नव्हतं हा दिवस येईल, ही सत्याची लढाई : सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे बोलताना म्हणाल्या की, न्यायालयातील विषय असल्याने फार काही बोलणार नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा विषय कोर्टाने एकत्रित सुनावणीसाठी घेतला आहे. महाराष्ट्रात चर्चा आहे आज दादांमुळे ताईंना कोर्टाची पायरी चढावी लागली यावर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, असं काही नसतं. हा आमचा वैयक्तिक मुद्दा नाही, मी आयुष्यात पहिल्यांदा कोर्टाची पायरी चढले. मी राजकारणात कोर्टबाजीसाठी नाही आले, मला वाटल नव्हतं हा दिवस येईल, ही सत्याची लढाई आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांचा अनादर होऊ देणार नाही : नार्वेकर
कोणतीही तडजोड न करता मला हा निर्णय घ्यायचा आहे आणि तो निर्णय मी घेईनच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अनादर कुठेही केला जाणार नाही. पण विधीमंडळाची आणि विधानभवनाचे सार्वभौमत्व राखणं हे माझं कर्तव्य आहे. त्यामुळे या गोष्टीचे भान ठेवून मला निर्णय घ्यायचा आहे. विधीमंडळाचे नियम आणि संविधानाच्या तरतुदी यांच्याशी कुठेही तडजोड न करता मला निर्णय घ्यावा लागेल, असे राहुल नार्वेकरांनी म्हटले आहे. तर मी लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे देखील राहुल नार्वेकरांनी म्हटले आहे.
