साईमत, मुक्ताईनगर : प्रतिनिधी
पीक विम्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने जलसमाधी आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना अंगाला केळीचे पान बांधून डोक्यावर केळीचे घड घेऊन केळीच्या पानावरती पीक विम्यासाठी निवेदन दिले. जिल्हा प्रशासनाने आठ दिवसांच्या आत केळी पिक विमा देऊ, असे आश्वासन दिले. परंतु आजतागायत शेतकऱ्यांच्या खात्यात केळी पिक विम्याची नुकसान भरपाई जमा झालेली नाही. जिल्हा प्रशासन व राजकीय नेते कागदी घोडे नाचवत असल्याच्या निषेधार्थ चांगदेव येथे तापी पूर्णा पवित्र संगमावर पिक विम्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या संवेदनहीन जिल्हा प्रशासनाचे पिंडदान आंदोलन करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी निषेध व्यक्त केला. आंदोलनात बहुजन मुक्ती पार्टीचे प्रमोद सौंदडे, निकिता इंगळे, संजय इंगळे, छोटू पुजारी, हेमंत पाटील, श्रीराम अडायके, सारंग न्हावी, धनंजय शेळके, हेमंत पाटील, प्रदीप पाटील, संजय बोदळे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
जळगाव जिल्हा केळीसाठी सुप्रसिद्ध जिल्हा आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७७ हजार ९२० शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला आहे. १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पीक विम्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम कमी व जास्त तापमानाची हेक्टरी ६० ते ७० हजार रु. ३ आठवड्यांच्या आत (२१ ऑगस्टपर्यंत) तसेच गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवेगाचे वारे यांची नुकसान भरपाई पंचनाम्यानुसार विमा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर ४५ (१५ सप्टेंबरपर्यंत) दिवसांच्या आत पंचनाम्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक होते. परंतु २०२३-२४ साठी नवीन केळीसाठी पिक विमा काढण्यास सुरुवात झालेली असली तरी अद्यापही २०२२-२३ चा पिक विमा शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाच्या संवेदनहीन भूमिकेमुळे मिळालेला नाही.
केळी उत्पादक शेतकरी संभ्रमावस्थेत
विशेष खेदाची बाब म्हणजे जिल्हा कृषी प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे पीक पडताळणी रखडली. जिल्ह्यातील ८० हजार हेक्टरपैकी ४० हजार हेक्टरची पीक पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर कृषी प्रशासनाने केळी पीक पडताळणी का बंद केली? जिल्हा कृषी प्रशासनावर कोणत्या राजकीय नेत्यांचा दबाव होता? जळगाव जिल्ह्यात कोणते बोगस केळी पिक विम्याचे लाभार्थी हे राजकीय नेत्यांचे बगलबच्चे होते? असे एक ना अनेक प्रश्न शेतकरी जिल्हा प्रशासनाला विचारत आहे. त्यामुळे २०२२-२३ चा पिक विमा अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे चालू हंगामातील केळी पिक विमा काढावा की नाही? अशा संभ्रमावस्थेत केळी उत्पादक शेतकरी आहे. शासनासह प्रशासनाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीसह असंतोष पसरला आहे.
