साईमत, नंदुरबार : प्रतिनिधी
हरणखुरी (ता. धडगाव, जि. नंदुरबार) येथील याहामोगी माता बियाणे संवर्धन समितीला राष्ट्रीय वनस्पती जनुक संवर्धक समुदाय पुरस्काराने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नुकतेच गौरविण्यात आले. नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन परिषदेमध्ये जागतिक अन्न व कृषी संस्था आणि भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत झालेल्या कृषी जैवविविधता आणि शेतकरी हक्क पहिल्या जागतिक परिषदेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हा पुरस्कार वर्ष २०२०-२१ साठी प्रदान करण्यात आला. सविता नाना पावरा आणि मोचडा भामटा पावरा यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. दहा लाख रुपये आणि सन्मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. ही समिती बाएफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशनअंतर्गत कार्यरत आहे.
यावेळी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलास चौधरी, कृषी विभागाचे सचिव मनोज आहुजा, वनस्पती वाणांचे संरक्षण आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन मोहापात्रा, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. हिमांशू पाठक आदी उपस्थित होते.
‘प्लांट ॲथॉरिटी भवन’ पीपीव्हीएफआर प्राधिकरणाचे कार्यालय आणि ऑनलाइन वनस्पती विविधता ‘नोंदणी पोर्टल’चे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. धडगाव तालुक्यात ‘बाएफ’ संस्थेमार्फत २०१० पासून सुरू असलेल्या स्थानिक जैवविविधता संवर्धन वृद्धी व प्रसार उपक्रमांतर्गत स्थापन झालेल्या याहामोगी माता बियाणे संवर्धन समितीमार्फत येथील जैवविविधता अबाधित राखून तिचे संवर्धन करण्यावर भर दिला जात आहे. लोकसहभागातून पिकांच्या स्थानिक वाणांचे संवर्धन, उत्पादन आणि प्रसाराचे काम सुरू झाले. या माध्यमातून मका, ज्वारी, भरडधान्य पिके, कडधान्यांच्या शंभराहून अधिक वाणांचे संवर्धन, अभ्यास आणि लागवड केली जाते.
धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यातील १५ गावांमध्ये मका, ज्वारी, कडधान्ये, तेलबिया आणि भाजीपाला पिकांच्या १०८ स्थानिक पीक वाणांचे संवर्धन आणि बियाणे उत्पादन केले जाते. हरणखुरी, चोंदवडे गावात दोन सामुहिक बियाणे बँकांमार्फत मका, ज्वारी आदी पिकांचे २५ टन बियाणे उत्पादन आणि १७० टन धान्य उत्पादन आणि विक्री केली आहे. तसेच ज्वारीच्या जवळजवळ १९ जाती शोधून काढल्या आहेत. त्यांचे शुद्धीकरणाचे काम केले असून यापैकी पाच जाती पीक वाण संवर्धन आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरण, शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडे नोंदणीकृत करून घेण्यात आल्या आहेत.
