स्वयंंपाकाच्या गॅसच्या सिलिंडरच्या किंमतीत दोनशे रुपयांची कपात नुकतीच जाहीर करण्यात आली.त्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत सरासरी ९०५ रुपये किंवा त्याच्या आसपास झाली.उज्ज्वला योजनेत सिलिंडरमागे अनुदान असतेच त्यात वाढ झाल्याने आता या योजनेतील सिलिंडरसाठी साधारणपणे ७०३ रुपये मोजावे लागतील. ही घोषणा करण्यासाठी मोदी सरकारने मुहूर्त चतुराईने निवडला. देशातील कोट्यवधी भगिनींना आपली ही रक्षा बंधनाची भेट आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी जाहीर केले. इतरांना नावे ठेवण्याबरोबरच, योजनांना नावे देणे, घोषणा करणे यात संघ व परिवार कुशल आहे. मोदी हे तर प्रचारकच आहेत. लोकसभेत मांडल्या गेलेल्या अविश्वास ठरावावरील चर्चेस दिलेले प्रदीर्घ उत्तर, नंतर स्वातंत्र्यदिनी केलेले दीर्घ भाषण आणि आता ही गॅस किमती कमी करण्याची घोषणा. यावरून आगामी निवडणुकांंसाठी भाजप व मोदी यांनी प्रचाराचे शिंग फुंकले आहे हे स्पष्ट जाणवते.
लोकसभा निवडणुका (Loksabha Election) काही महिन्यावर आहे. ती पुढील वर्षी एप्रिल-मे मध्ये होणार आहे पण पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका यावर्षाच्या शेवटी होत आहेत. सत्ता असताना तिचा वापर पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी करण्याची ही योग्य व तातडीची वेळ नक्कीच आहे. त्यामुळेच विविध योजना व घोषणांचा सपाटा सुरु झाला आहे.शेतकऱ्यांना वर्षास सहा हजार रुपये देण्याची पंतप्रधान किसान योजना गेल्या लोकसभा निवडणुकीपुर्वी दोन महिने जाहीर करण्यात आली होती.तिचा फायदा भाजपला तेव्हा मिळालाही होता. त्यावेळी देशाचा विकास दर मंदावला होता पण सामान्यांच्या लक्षात ती बाब येत नाही.तेव्हा महागाई वाढीचा दर फार नव्हता मात्र गेले काही महिने महागाई वेगाने वाढत आहे.अन्नधान्य व खाद्य पदार्थांच्या किरकोळ महागाई वाढीचा दर जुलैमध्ये ११.५ टक्के झाला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावार आधारित दरही ७.७५ टक्के झाला आहे. त्यातच यंदा पावसाने दगाफटका दिला आहे.ऑगस्टचा महिना शतकभरातील कोरडा ठरला आहे.याचा अर्थ सणासुदीला खाद्य तेले, धान्य व जीवनावश्यक वस्तू महागणार हे नक्की आहे. कोणत्याही सरकारला निवडणुकीच्या वर्षात महागाई नको असते.
२०१४ मध्ये आताच्या तुलनेत धान्य व तेलांचे दर कमी होते. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर प्रतिपिंप १०५ डॉलर्सपेक्षा जास्त होते तरीही भारतात पेट्रोल प्रतिलीटर ७२-७३ रुपयांच्या आसपास मिळत होते. असे असूनही भाजपने महागाई वाढल्याचा देशभर आरडाओरडा केला होता.आता खनिज तेलाचे दर ८४ ते ९० डॉलर्सच्या दरम्यान आहेत, तरीही पेट्रोलच्या दराने कधीच शंभरी ओलांडली आहे. हा मुद्दा सरकार मोठ्या कौशल्याने चर्चेत येऊ देत नाही. दरवाढ, उत्पादन घटण्याची व त्यामुळे आणखी दरवाढीच्या भीतीने केंद्र सरकारने गहू, तांदूळ व कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.तरीही आपण शेतकरी विरोधी असल्याचा ठपका येऊ नये यासाठी धान्याच्या किमान आधार किंमतीत वाढ करण्यात आली.त्यामुळे सर्वसाधारण महागाई वाढण्याचा इशारा कृषी खर्च व किंमत आयोगाने, नीती आयोगाने व वाणिज्य विभागाने दिला होता पण मोदी सरकारने तिकडे दुर्लक्ष केले.कर्नाटकातील निवडणुकीचा निकाल त्यांंच्या समोर होता.
आताही मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात गॅसच्या सिलिंडरची किंमत कमी करण्याचे आश्वासन कांँग्रेसने दिले आहे.राजस्थानात तर काँग्रेसने प्रत्यक्षात ५०० रुपयात गरिबांना गॅस सिलेंडर देणे सुरु केले आहे.त्याला काटशह देण्यासाठी मोदी सरकारने आधीच त्याची किंमत कमी केली.जर काही बोजा असेल तर तो तेल कंपन्यांनी सोसायचा आहे.२०२२ च्या मे महिन्यापासून पेट्रोल-डिझेल यांचे दर वाढू दिलेले नाहीत.रशियाकडून स्वस्तात खनिज तेल मिळाल्याने बहुधा हे शक्य झाले असावे पण शेवटी याचा भार सरकारी तिजोरीवर येणे अपरिहार्य आहे.तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचा पर्याय सरकारच्या हाती असतो.आर्थिक तूट वगैरे बाबी गरीब व कनिष्ठ मध्यम वर्गास कळत नाहीत. त्यांना गॅसचा सिलिंडर कमी किंमतीत मिळणे महत्त्वाचे असते.अशावेळी सामान्य माणसाला मणिपूरसारखा गंभीर मुद्दाही किरकोळ वाटतो.सध्या मतदार भाजपापासून दूर जात आहे.त्या मतदारांंना जपणे भाजप व सरकारसाठी आव्हान ठरणार आहे.
