साईमत, नाशिक : प्रतिनिधी
तब्बल ९०९ कोटींच्या तोट्यात सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी जिल्हा बँकेने सर्वंकष आराखडा तयार करावा आणि राज्य सरकारने भाग भांडवलाबाबत हमी देऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले आहेत.
बँकेला नाबार्डने बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत सूचित करण्याविषयीची अंतिम नोटीस पाठवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधाऱ्यांनी बँकेवर कारवाई होऊ नये म्हणून धडपड सुरू केली आहे. निश्चलनीकरणापासून जिल्हा बँक अडचणीत सापडली आहे. बँकेच्या समस्यांवर मंत्रालयातील सहकार मंत्र्यांच्या दालनात बैठक पार पडली याव्ोळी पालकमंत्री दादा भुसे, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेला वाचवायचे असेल तर सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जदारांकडून सक्तीने कर्ज वसुली करणे गरजेचे असल्याचे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले. नाशिक जिल्हा सहकारी बँक ही देशातील एकव्ोळची नावाजलेली बँक होती. या बँकेचे आजही ११ लाख वैयक्तिक ठेवीदार आहेत. तसेच एक हजारापेक्षा जास्त संस्थात्मक ठेवी आहेत. एकेकाळी बँकेचा पत आराखड्यामध्ये दुसरा क्रमांक लागायचा. मात्र मधल्या काही काळात या बँकेची स्थिती बिघडली. सध्या ही बँक ९०९ कोटींच्या तोट्यात आहे.
नाबार्डने बँकेला बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत अंतिम नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे बँकेची भांडवल पर्याप्तता वाढविणे गरजचे असल्याकडे भुजबळ यांनी लक्ष व्ोधले. बँकेवर किमान पुढील पाच वर्ष तरी प्रशासकाची नेमणूक कायम ठेवावी आणि कर्जदारांना एकरकमी परतफेड करता यावी यासाठी खास योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे भुजबळ यांनी मांडले.सहकारमंत्री वळसे यांनी बँकिंग परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी जिल्हा बँकेला सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारने भाग भांडवलाबाबत हमी देऊन हा प्रस्ताव नाबार्डला सादर करावा, असे सूचित करण्यात आले. बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खा. हेमंत गोडसे, आ. हिरामण खोसकर तसेच सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, विभागीय सहनिबंधक संतोष पाटील, नाबार्डचे महाप्रबंधक रश्मी दरक, नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेचे प्रशासक प्रताप चव्हाण उपस्थित होते.
