संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन येत्या रविवारी होत आहे परंतु सरकार पक्ष आणि विरोधक यांच्यात सभागृहात वाद होण्याऐवजी बाहेरच सुरू झाल्याचे चित्र समोर येऊ लागले आहे. या नव्या इमारतीचे उद्घाटन कोणी करावे? हा वादाचा मुख्य मुद्दा दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन करतील,असे सरकारतर्फे आधीच जाहीरही करण्यात आले आहे.सध्या मोदी म्हणजेच सरकार अशी स्थिती असल्याने त्यांंनी निर्णय घेतल्यावर तो आपोआपच सरकारी निर्णय होतो.त्यास विरोध कोण करणार?भारतीय जनता पक्षातील एकाही नेत्याची,खासदार-आमदार यांची तशी हिंमतही नाही. त्यानंतर उरले राजकीय विरोधक. देशात लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगितले जात असले तरी विरोधकांना मोदी किंमत देत नाहीत.त्यांच्यात ‘राष्ट्रीयत्वाची भावना नाही’ अशी टीका आधीच करण्यात आलीही आहे. आधुनिक, नव्या कोऱ्या इमारतीच्या रचनेत दोष सध्या तरी दिसत नाहीत त्यामुळे नागरिकांनी तिचे व पर्यायाने मोदी यांचे कौतुक करावे अशी भाजप व संंघ परिवाराची अपेक्षा आहे.जो कौतुक करणार नाही, त्याला देशविरोधी ठरवले जाईल हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नको. नव्या संसद भवनाती टोलेजंग वास्तू तयार झाली असली तरी त्यात लोकशाहीची बूज राखली जाणार का? हा खरा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
सध्याची संसदेची इमारत ब्रिटिशांनी १९२१ ते १९२७ या काळात बांधली.इंग्रजी साम्राज्याच्या भारतातील वसाहतीतील कायदेमंडळासाठी ती बांधली गेली. स्वतंंत्र भारताची राज्यघटना अमलात आल्यावर ती या देशाची ‘संसद’ बनली.त्यामुळे ती वसाहतवादाचे चिन्ह आहे हा मोदी व भाजपचा मुख्य आक्षेप आहे. सर्व सभासदांसाठी, कामकाजासाठी ती छोटी पडत आहे हा दुय्यम मुद्दा आहे. भाजपला दुसऱ्यांदा बहुमत मिळाल्यावर नवी संसद इमारत,नवे सचिवालय बांधण्याची कल्पना मोदी यांनी मांडली व लगेच ती अमलातही आली.तिचे उद्घाटनही मोदीच करणार आहेत.राष्ट्रपती देशाचे घटनात्मक प्रमुख असताना त्यांंच्याऐवजी पंतप्रधानांच्या हस्ते तिचे उद्घाटन का केले जात आहे, हा विरोधकांनी मुख्य सवाल केलाआहे. त्यामुळेच काँग्रेससह १९ विरोधी पक्षांनी उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार जाहीर केला आहे. घटनात्मक तरतुदी व संंकेत मोदी पाळत नसल्याचे गेल्या नऊ वर्षांत अनेकदा दिसले आहे. धर्मनिरपेक्ष भारतात कोणत्याही धार्मिक समारंंभात अथवा विधींमध्ये पंंतप्रधानांनी सहभागी होऊ नये, असाही संकेत आहे तरीही अयोध्येतील राम मंदिराचे भूमिपूजन मोदी यांच्या हस्ते झाले. नव्या संसद भवनावर बसवण्यात येणाऱ्या चार सिंहांच्या प्रतिकृतीचे पूजनही त्यांनी केले.त्याही वेळी विरोधकांनी संकेतांची आठवण करून देत या कृतींचा निषेध केला होता.सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरील सिंहांची प्रतिकृती हे देशाचे राष्ट्रीय चिन्ह आहे.नवे सिंह मूळच्या सिंहांसारखे नाहीत, ते अधिक आक्रमक दिसत आहेत, अशीही टीका करण्यात आली होती परंतु मोदी यांनी त्यांच्या सवयीनुसार या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष केले.श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी संसदेच्या विस्तारित इमारतीचे (ॲनेक्स) उद्घाटन केले होते व राजीव गांंधी पंतप्रधान असताना त्यांनी ग्रंथालयाची कोनशिला बसवली होती, असे भाजप सांगत आहे पण विस्तारित इमारत म्हणजे संसद नव्हे आणि ग्रंथालयाची कोनशिला बसवणे म्हणजे उद्घाटन नाही हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. सत्तेचे हस्तांतर झाल्याचे अधोरेखित करण्यासाठी पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना इंग्रजांनी दिलेला सोनेरी राजदंड नव्या इमारतीत सभापतींच्या आसनाजवळ ठेवला जाणार हे नेहरू व देशाचे भाग्य म्हणावे लागेल. नवी इमारत पर्यावरणपूरक आहे, सर्व सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण आहे याचे काही तपशील जाहीर झाले आहेत मात्र लोकशाहीत केवळ ‘इमारत’ महत्त्वाची नसते.संसदेस लोकशाहीचे ‘मंंदिर’ मानले जाते. तेथे जनकल्याणाचा विचार करताना विरोधी मतांंना आदर मिळणे अपेक्षित आहे.अलिकडच्या काळात मात्र प्रत्यक्षात तसे घडतांना दिसत नाही.त्यामुळे संसदेची नवीन इमारत लोकशाहीचे प्रतीक असेल की कोणाच्या अहंंकाराचे? ते स्पष्ट झाले पाहिजे.
