साईमत लाईव्ह सोयगाव तालुका प्रतिनिधी (विजय चौधरी)
येथील शासकीय कार्यालय दररोज उघडले जाते… बंदही केले जाते… या कार्यालयामार्फत तालुक्यात कोटींच्या घरात खर्च असलेली कामेही कागदावर दिसताहेत; मात्र अनेक महिन्यांपासून बहुतांश कार्यलयातील अधिकारी केवळ आठवड्यातुन एकच दिवस हजेरी लावतात. त्यामुळे कोणत्याच नियंत्रणाविना चालणाऱ्या यंत्रणाला येथे आठवडी ‘कार्यालय” म्हटले जाते.
सोयगाव शहरात एकूण २३ विविध यंत्रणांचे शासकीय कार्यालये आहेत. यामध्ये, तहसील कार्यलय, पोलीस ठाणे, पंचायत समिती, नगर पंचायत, लागवड अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, पशुसंवर्धन चिकित्सालय, ग्रामीण रुग्णालय, बांधकाम उपविभाग(फरदापुर), एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, जिल्हा परिषद सिंचन, जिल्हा परिषद बांधकाम, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख,दुय्यम निबंधक, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर, महावितरण कंपनी क्र. १ व २, दूरसंचार विभाग, तालुका आरोग्य अधिकारी व पंचायत समिती शिक्षण विभाग या कार्यालयांचा समावेश आहे. या २३ पैकी तहसील, पोलीस ठाणे, पंचायत समिती, असे एकूण तीनच कार्यालय प्रमुख मुख्यालयी राहतात. उर्वरित २० कार्यालयांचे प्रमुख केवळ आठवडी बाजारच्या (मंगळवारी) येऊन शहरातील कार्यालयात हजेरी लावतात. वास्तविक पाहता सर्वच कार्यालय प्रमुखांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. तसे शासन परिपत्रकच निर्गमित करण्यात आले आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळतो,परंतु अधिकारी शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून चुना लावीत आहेत. शहरातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांचे प्रमुख आठवडी बाजाराच्या दिवशी म्हणजेच सोमवारी हजेरी लावताना दिसून येतात. आठवड्यातील उर्वरित दिवसांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मर्जीनुसार कामकाज चालते. त्यामुळे अन्य दिवशी बहुतांश वेळा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयास दांड्याच असतात.
चौकट-दरम्यान शुक्रवारी आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी पंचायत समिती, तालुका कृषी,तहसिल, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण,या पाच प्रमुख कार्यालयांमध्ये तर चक्क शुकशुकाट पसरलेला होता.त्यामुळे तालुक्याच्या शेवटच्या टोकावरून शासकीय कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हातांनी माघारी परतावे लागले.
कार्यालयाचा पंचनामा, तरीही प्रशासन सुस्तच !
या कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना, शेतकयांना रिकाम्या खुच्याचे दर्शन नेहमीचे होते. तहसील प्रशासनाने या कार्यालयातील अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांचा वेळोवेळी पंचनामा करून अहवाल प्रशासनाला दिला. तरीही येथील कारभाराला शिस्त अजूनही लागलेली नाही.
