अर्थसंकल्प दुरुस्तीसाठी मागवली अभिकरण शुल्कांची संपूर्ण माहिती

जळगाव ः प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यात उत्पन्नाच्या काही बाबी सादर न झाल्याने शिवसेनेने सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडले होते.आधीच जिल्हा परिषदेच्या मर्यादित उत्पन्नाच्या साधनांमध्ये प्रशासनाने अनेक उत्पन्नाच्या बाबींसंदर्भात अर्थविभागाला अंधारात ठेवले होते. या विभागांकडून ही माहिती मागवण्यात आली आहे. ती सादर झाल्यानंतर अर्थसंकल्पात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहे.
शासनाकडून विविध योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबवल्या जातात. यापैकी काही योजना राबवणे हे जिल्हा परिषदेला सक्तीचे असते. तर काही योजना राबवण्यासाठी शासनाकडून त्या निधीच्या २ ते ४ टक्क्यांपर्यंत अभिकरण शुल्क म्हणून जिल्हा परिषदेला एजन्सी म्हणून कमिशन दिले होते. या योजनांमधून मिळणारे उत्पन्न देखील अधिक असते. जिल्हा परिषदेतील विविध १२ विभागांसाठी शासनाकडून निधी मिळत असतो, सर्वाधिक कमी निधी मिळत असलेल्या कृषी विभागाला वर्षभरात अभिकरण शुल्क म्हणून जवळपास २५ लाख रुपये मिळणार आहेत. इतर विभागांचा एकत्रित विचार केल्यास अभिकरण शुल्काची रक्कम काही कोटींमध्ये जाते. ही बाब प्रशासनातील विभागप्रमुखांनी अर्थविभागापासून लपवून ठेवली होती.
नेहमीचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, योजनांच्या निधीवरील व्याज या सारखे मर्यादित उत्पन्न घटल्याने जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प यावर्षी २६ कोटी रुपयांवरून अवघ्या १५ कोटी रुपयांवर आला आहे. त्यात अभिकरण शुल्क, ग्राम निधी योजनेतील थकीत कर्ज, पाणीपुरवठा विभागांकडे पडून असलेले पैसे या बाबींचा समावेश या अर्थसंकल्पात केला असता तर अर्थसंकल्प २५ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकला असता. शिवसेनेच्या सदस्यांनी याबाबींवर मते मांडल्यानंतर निरुत्तर झालेल्या विभागप्रमुखांकडून अभिकरण शुल्कासह अन्य निधीची माहिती मागवण्यात आली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर अर्थसंकल्पात दुरुस्त्या करण्याचा ठराव अर्थसंकल्पीय सभेत झालेला होता. ही सर्व माहिती प्राप्त झाल्यानंतर अर्थसंकल्पात दुरुस्ती होईल, असे सांगण्यात आले.
जि.प.ने उत्पन्नाच्या विविध स्त्रोतांची निर्मिती करावी
जळगाव जिल्हा परिषदेचे स्वत:चे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.त्यामुळे केवळ व्याज, मुद्रांक शुल्कासारख्या शुल्कातून अवघे १५ ते २० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. त्या उलट उत्पन्नाच्या विविध स्त्रोतांची निर्मिती करणार्‍या पुणे जिल्हा परिषदेने कोरोना काळात देखील २६६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २०१९ मध्ये पुणे जिल्हा परिषदेने ४२१ कोटी आणि २०२० मध्ये ३०३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. जळगाव जिल्हा परिषदेला किमान १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न येऊ शकेल अशा साधनांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्याची संधी आहे.