पाचोरा ः प्रतिनिधी
एरंडोल तालुक्यातील उत्राण येथील गिरणा नदी पात्रासाठी वाळू ठेका देण्यात आलेला आहे.शासकीय नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असून ज्यांना नदीमधील वाळूचा उपसा गैरमार्गाने होत असल्यास त्यास शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह ग्रामपंचायत समिती नियुक्ती करण्यात आली असली तरी ग्रामपंचायत मोरख्याच आपल्या स्वतःच्या पॉवरमध्ये दिवस-रात्र जेसीबी द्वारे ट्रॅक्टरने वाळू काढून डंपर द्वारे वाहतूक करत असल्याची जोरदारक चर्चा सुरु आहे.यावरुन कुंपणच शेत खात असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.
सर्व काही बोगस पावत्यांचा व मॅजिक पेनचा खेळ सुरू असून याची सखोल चौकशी करण्यात यावी व सदरचा ठेका रद्द करण्यात यावा अशी मागणी होत आहे. शासनाने दिलेल्या वाळू ठेक्यापेक्षा जास्त उचल होत असल्यामुळेच ही मागणी केली जात आहे. शासनाने दिलेल्या ठेक्यामुळे महसूल मिळाला मात्र या परिसरातील पाणी पातळी खालावली जाईल व परिणामतः टंचाइसदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान वाळू उपसा करण्यासाठी एरंडोल, जळगाव, भडगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, पारोळा महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनासह ठढज विभाग यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. लिलाव देताना संबंधित ठेकेदाराला अनेक नियम व अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्याची कोणतीही पूर्तता संबंधित ठेकेदारांकडून अंमलबजावणी होते आहे की नाही, याची तपासणी महसूल यंत्रणा करत नसल्यामुळे वाळू ठेकेदारांकडून नदीपात्रात वाळू उपसासंदर्भात मनमानी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे.
शासनाच्या सर्व नियमांना झुगारून ठेकेदाराने स्थानीक पातळीवरील मोरक्यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या ठेक्यापेक्षा जास्त दररोज २०० ते २५० ट्रॅक्टर- डंफरद्वारे मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत आहे तसेच मागील आठवड्यात आपली वाळू हद्द सोडून परधाडेकडील हद्दीत वाळू भरली जात होती.परंतु वेळीच परधाडे गावातील सरपंच, तलाठी व ग्रामस्थ हे विरोध करण्यासाठी गेले होते तेव्हा विरोध केल्याने परधाडे हद्दीतून वाहतूक थांबवली परंतु शासनाने दिलेल्या नियम उल्लंघनाच्या बाबतीत प्रशासन शांत का? याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.तशी अधिकृत तक्रार संदीप महाजन यांनी जिल्हा,विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्यासह राष्ट्रीय पातळीवरील वरिष्ठ मान्यवरांकडे केली आहे.
