मुंबई: राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या सहा महिन्यांपासून आंदोलन सुरु आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरु केले आहे. आज यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना अल्टीमेटम दिला आहे. या संपात सामील असणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. १५ एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महामंडळ कारवाई करु शकते अस न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. या शिवाय पुढचे चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. याबाबत उद्या सकाळी 10 वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून सरकार आणि एसटी (St)कामगारांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे.
ज्यांच्यावर कारवाई झाली त्यांच्यावरील कारवाई रद्द करत त्यांना कामावर परत घ्यावे, दगडफेक किंवा हिंसा कामगारांनी केली नसल्याचे वकील सदावर्ते म्हणाले. एसटी बाबत सरकारचा निर्णय धोरणात्मक आहे. असही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
