यवतमाळ:
आदिवासी किंवा इतर पारंपरिक वननिवासी हे सुरुवातीपासूनच जंगलांचे संवर्धन करीत आले आहेत. मात्र त्यांना ना हक्काची जमीन, ना सातबारा. केवळ जमीन वाहणे आणि त्यावर उदरनिर्वाह करणे एवढेच त्यांना माहित. आता मात्र शासनाने आदिवासींना वनपट्ट्यांचे मालकी हक्क दिल्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल. परिणामी या वनहक्क पट्ट्यांमुळे त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून येईल, असे मत राज्याचे वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात 67 आदिवासी लाभार्थ्यांना वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप करताना प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मुख्य वनसंरक्षक एन. रामाराव, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे, उपवनसंरक्षक केशव वाबळे, निरंजन दिवाकर, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) संगिता राठोड, तहसीलदार भाग्यश्री देशमुख आदी उपस्थित होते.
आदिवासी बांधवांना मालकी हक्क प्रदान करताना मनापासून आनंद होत आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम 2006 व सुधारित अधिनियम 2012 अंतर्गत सामूहिक पट्टे वाटप करण्यात येते. या कायद्यांतर्गत जमीन मिळविण्यासाठी तीन पिढ्यांचा म्हणजे जवळपास 75 वर्षांचा पुरावा आवश्यक आहे. वनहक्क दावे दाखल करण्याकरिता गावागावात वनहक्क समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील केळापूर, घाटंजी, झरीजामणी, मारेगाव, वणी व राळेगाव तालुक्यातील 67 वनहक्क धारकांना एकूण 94.46 हेक्टर शेत जमिनीचे वाटप होत आहे, याचा वनमंत्री म्हणून अभिमान आहे.
या वनहक्कामुळे उपजीविका करण्यास तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यास आदिवासींना मदत होईल. यात विहिरी, टीनपत्रे, बैलगाडी, जमिनीचे सपाटीकरण, सिंचनाची सोय आदींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत जिल्ह्यातील 349 वैयक्तिक वनहक्क धारकांना कृषिविषयक योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. वनांचे व वन्यप्राण्यांचे संवर्धन ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. पुरातन काळापासूनच आदिवासी जंगलांचे संरक्षण करीत आले आहेत. त्यामुळे आदिवासी किंवा वननिवासी आणि वनविभाग यांच्यात चांगला समन्वय असणे आवश्यक आहे. दुर्बल घटकाच्या घरात समृद्धीचे वातावरण तयार करणे याला शासनाचे प्राधान्य आहे. आजपासून तुम्ही या जमिनीचे मालक आहात. कोणतीही अडचण असेल आणि ती निदर्शनास आणून दिली तर त्वरीत सोडविण्यात येईल, अशी ग्वाहीसुध्दा पालकमंत्र्यांनी दिली.
यावेळी बोलतांना मुख्य वन संरक्षक रामाराव म्हणाले, वनपट्टे वाटपानंतर संबंधित यंत्रणेने जमिनीच्या सीमा निश्चित करणे, नकाशा आखणे, सातबारावर नोंद घेणे आदी कार्यवाही करावी. तसेच वनपट्ट्यात मिळालेल्या जमिनीच्या बांधावर वृक्षलागवड करावी. जिल्हाधिकारी श्री. सिंह म्हणाले, जास्तीत जास्त पट्टे वाटप करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. वनहक्क पट्टे देण्यासाठी तीन महिन्यापासून नियोजन करण्यात आले होते. तसेच पालकमंत्री संजय राठोड यांनी या कामाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले होते, असेही त्यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी देऊ केशव सलाम, पार्वताबाई दामोदर उईके, मोतीराम माधव गेडाम, भीमराव लेतु आत्राम, प्रकाश पेंदोर, ज्ञानेश्वर सिडाम, गोकुलदास मेश्राम, माणिक कनाके, अंकूश पेंदोर यांच्यासह केळापूर तालुक्यातील 22 लाभार्थी, राळेगाव तालुक्यातील 22, वणी तालुक्यातील 19, घाटंजी 2 आणि झरीजामणी व मारेगाव तालुक्यातील प्रत्येक एक अशा एकूण 67 लाभार्थ्यांना वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा व्यवस्थापक रुपेश श्रृपवार यांनी केले. संचालन पुजा जामनिक यांनी तर आभार अनुप जामोदकर यांनी मानले. यावेळी वनहक्क विभागाचे सर्व कर्मचारी उपस्थित होते.
