साईमत/ न्यूज नेटवर्क । जामनेर ।
दिव्यांग हा समाजातील अति दुर्लक्षित आणि गरजू घटक आहे. ही बाब लक्षात घेवून समाजातील एक गरजू घटकाला न्याय देण्यासाठी महान मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवून आंध्रप्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडु यांनी १३ जून २०२४ रोजी शासन निर्णय काढून दिव्यांगांची दरमहा पेन्शन तीन हजाराहुन वाढवून सहा हजार रुपये केलेली आहे. या व्यतिरिक्त तेलंगणा तसेच देशातील अन्य काही राज्यातही तीन हजार किंबहुना त्यापेक्षा अधिक पेन्शन दिली जाते. त्यामुळे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात या संबंधीचा निर्णय घेवून तात्काळ प्रभावाने ही पेन्शन योजना सुरु करुन राज्यातील अत्यंत दुर्लक्षित अशा घटकाला शाश्‍वत असे उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी विश्‍वशांती दिव्यांग बहुउद्देशिय संस्थेचे अध्यक्ष पवन माळी यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील देशात पाहिले दिव्यांग कल्याण मंत्रालय सुरु केले. परंतु आजतगायत दिव्यांगांना त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. दिव्यांगांना पेन्शनच्या नावाने केवळ संजय गांधी निराधार योजनेचे केवळ दरमहा दीड हजार रुपये एवढी तुटपुंजी रक्कम मिळत आहे आणि तेही वेळेवर मिळत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पाच टक्के दिव्यांग कल्याण निधी मिळतो. तोही काहींना अत्यंत तुटपुंज्या तर काही ठिकाणी काहीही मिळत नाही. त्यामुळे दोन्हीही निधी ऐवजी दिव्यांगांना आंध्रप्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना प्रतिमहा सहा हजार रुपये पेन्शन (उदरनिर्वाह भत्ता) देण्यात यावा, अशीही मागणी निवेदनात नमूद आहे.
