साईमत मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे लागले आहे. शहराचा प्रथम नागरिक कोण असणार, याची दिशा ठरवणारी महत्त्वाची आरक्षण सोडत येत्या गुरुवार, २२ जानेवारी २०२६ रोजी मंत्रालयात होणार असून, या प्रक्रियेमुळे राज्यातील राजकारणात मोठी हालचाल निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार, २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची अधिकृत सोडत २२ जानेवारी रोजी काढण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया नगर विकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार असून, मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात सकाळी ११ वाजल्यापासून सोडतीस सुरुवात होईल. या सोडतीत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागास प्रवर्ग (OBC) तसेच महिलांसाठी राखीव असलेली महापौरपदे निश्चित केली जाणार आहेत.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांसह सर्व २९ शहरांसाठी ही आरक्षण सोडत अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. कोणत्या शहरात कोणत्या प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित होणार, यावर अनेक राजकीय नेत्यांचे आणि इच्छुक उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून आहे. विशेषतः ज्या महानगरपालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे, तेथे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र चुरस पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत.
या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेसाठी नगर विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, संपूर्ण सोडतीची माहिती राज्यमंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांनाही कळवण्यात आली आहे. आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक व नियमबद्ध पद्धतीने पार पडावी, यासाठी सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
२२ जानेवारी रोजी दुपारपर्यंत राज्यातील २९ महानगरपालिकांमधील महापौरपदाचे आरक्षण स्पष्ट होणार असून, त्यानंतरच विविध राजकीय पक्षांची पुढील रणनीती ठरणार आहे. त्यामुळे या सोडतीकडे केवळ इच्छुक उमेदवारच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे राजकीय लक्ष लागून राहिले आहे.
