नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक’ आणि ‘जम्मू काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयका’वर चर्चा करताना एक मोठी घोषणा केली. शहा यांनी राज्यात परिसीन झाल्यानंतर विधानसभेच्या जागांची घोषणा केली. ज्या लोकांवर गेल्या ७० वर्षांपासून अन्याय झाला, अपमान झाला आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले त्यांना हे विधेयक न्याय देईल. आता जम्मू-काश्मीर विधानसभेत १०७ जागा आहेत. मतदारसंघाची पुनर्रचनेनंतर त्यांची संख्या ११४ इतकी झाली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून आलेल्या विस्थापित लोकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी विधानसभेत एक जागा राखीव ठेवण्यात आल्याची घोषणा शहा यांनी केली. त्याच बरोबर जम्मू-काश्मीरमधून विस्थापीत झालेल्या नागरिकांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या ३ पैकी एका जागेवर महिला प्रतिनिधी असेल.
राज्यात ९ जागा एसटीसाठी राखीव असतील तर एससीसाठी देखील आरक्षण देण्यात आले आहे. परिसीमन आयोगाच्या शिफारसी आधी जम्मूत ३७ जागा होत्या आता त्याची संख्या ४३ वर गेली आहे. काश्मीरमध्ये ४६ जागा होत्या आता त्याची संख्या ४७ झाली आहे. पाक व्याप्त काश्मीरमध्ये २४ जागा असून त्या राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. राज्यात आधी दोन नामनिर्देशित सदस्य होते आता त्यांची संख्या ५ इतकी करण्यात आली आहे. पाक व्याप्त काश्मीरमधून ४६ हजार ६३१ कुटुंबे आणि १ लाख ५७ हजार ९६७ लोकं विस्थापित झाले. या विधेयकातून त्यांना अधिकार आणि प्रतिनिधित्व मिळणार आहे, असे ही शहा यांनी सांगितले.
नेहरूंचा उल्लेख आणि गदारोळ
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्याबद्दल बोलताना अमित शहा यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून झालेल्या दोन चुकांमुळे काश्मीरला काही वर्षे अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागल्या. नेहरूंनी केलेली पहिली चूक म्हणजे जेव्हा भारतीय सैन्य जिंकत होते तेव्हा त्यांनी युद्धबंदी केली. त्यामुळेच पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्म झाला. तेव्हा युद्धबंदी केली नसती तर आज पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा असता. नेहरूंकडून झालेली दुसरी चूक म्हणजे भारत-पाकिस्तान वादाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात घेऊन जाण्याचा होय. यावेळी जवाहरलाल नेहरूंनी शेख अब्दुला यांना लिहलेले पत्र अमित शहा यांनी वाचून दाखवले. अमित शहांच्या या वक्तव्यावर सभागृहात काँग्रेसच्या खासदारांनी विरोध करत गदारोळ करण्यास सुरुवात केली. यावर अमित शहांनी विरोधकांना सुनावले. भारत-पाकिस्तान मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात नेण्याचा निर्णय घाईत झाला. संयुक्त राष्ट्राच्या नियमावलीतील कलम ३५ ऐवजी कलम ५१ नुसार हा विषय उपस्थित करायला हवा होता असे ही शाहा म्हणाले.
